नागपुरात संपाचे सावट

सरकारद्वारे कामगार कायद्यात सोयीनुसार करण्यात येत असलेल्या बदलांच्या विरोधात तसेच अन्य १२ प्रमुख

११ कर्मचारी संघटनांनी केले आवाहन : कामगार विरोधी धोरणाचा विरोध
नागपूर : सरकारद्वारे कामगार कायद्यात सोयीनुसार करण्यात येत असलेल्या बदलांच्या विरोधात तसेच अन्य १२ प्रमुख मागण्यांसाठी देशभरातील प्रमुख ११ कामगार संघटनांनी २ सप्टेंबरला देशव्यापी संप पुकारला आहे. यात केंद्र बरोबरच राज्याचे कर्मचारीही सहभागी होणार आहे. नागपुरात जवळपास १५० केंद्रीय कार्यालय आहेत. त्याचबरोबर बँक, रेल्वे कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे या देशव्यापी संपाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात नागपुरातही दिसणार आहे.
केंद्र सरकारचे कामगार विरोधी धोरण उद्योजकांच्या हिताचे असल्याचा आरोप कामगार संघटनांनी केला आहे. या संपात संघटित क्षेत्राबरोबरच असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचाही समावेश आहे. कामगार कायद्यात होत असलेल्या बदलावर अंकुश लावण्याचा संपाचा उद्देश आहे.
देशातील कामगार कायद्यामुळे विदेशी कंपन्या देशात गुंतवणूक करण्यास माघार घेत आहे. त्यामुळे सरकार कामगार कायद्यात बदल करण्यासंदर्भात विधेयक मांडणार आहे. यात औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७, ठेका मजूर कायदा १९७१, ट्रेड युनियन कायदा १९२६, औद्योगिक रोजगार कायदा १९४६, किमान वेतन कायदा, अप्रेंटिसशीप कायद्यासह ४४ कामगार कायद्यात संशोधनासह अन्य प्रस्ताव विधेयकात आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या मते या बदलानंतर कामगारांचे हक्क प्रभावित होणार आहेत. ३०० कर्मचारी संख्या असणारी कंपनी सहज कर्मचाऱ्यांना काढू शकणार आहे. त्यासाठी सरकारी परवानगीची गरज राहणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यामध्ये किमान वेतनाची अट शिथिल झाल्यास कामगारांचे नुकसान होणार आहे. कामगार कायद्यातील नवीन बदल कामगार संघटनांचे अस्तित्व नाकारणारे आहेत.
नवीन प्रस्तावित विधेयकात संघटन बनविण्यासाठी ७ ऐवजी १०० कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता राहणार आहे. त्याचबरोबर कायद्यात बदल झाल्यानंतर बालकामगारांचे नियोजन, कामाचे तास, साप्ताहिक सुटी, ओव्हरटाईम, सामाजिक सुरक्षा यासह कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधेपासूनही वंचित रहावे लागणार असल्याची चिंता संघटनांना भेडसावत आहे. त्यामुळे एक आक्रमक आंदोलन तयार करण्याचा निर्णय कामगार संघटनांनी घेतला आहे.
संपात कास्ट्राईबचा सहभाग नाही
सरकारचे कामगारविरोधी धोरण व खासगीकरण धोरणाविरुद्ध काही ‘ट्रेड युनियन’ने संपाची घोषणा केली आहे. यात केंद्र व राज्य सरकारच्या कर्मचारी संघटनांनी सहभाग नोंदविला आहे. परंतु या संपात कास्ट्राईब जि.प. कर्मचारी संघटना सहभागी होणार नाही, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष डॉ. सोहन चवरे व सचिव नरेंद्र धनविजय यांनी दिली आहे.
संघटनेच्या मते कामगार क्षेत्र व खासगीकरणाशी राज्य व जि.प. कर्मचारी संघटनांचा संबंध नाही, शिवाय संप पुकारताना सर्वांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, मागासवर्गीयांच्या एकाही मागणीचा यात समावेश नाही.
त्यामळे कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांच्या नेतृत्वात राज्यातील ५ लाख, नागपूर जिल्ह्यातील १० हजार व जिल्हा परिषदेकडील ३५०० हजार कर्मचारी संपात सहभागी होणार नसल्याचे कळविले आहे. परंतु संपकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा घोषित केला आहे. (प्रतिनिधी)