खड्ड्यांसाठी जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक : हायकोर्टाचे मत

रोडवरील धोकादायक खड्ड्यांसाठी जबाबदार असलेले अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देकायदेशीर तरतुदींची माहिती मागितली

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : रोडवरील धोकादायक खड्ड्यांसाठी जबाबदार असलेले अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी व्यक्त केले. तसेच, यासंदर्भात उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर तरतुदींची येत्या १४ ऑक्टोबर रोजी माहिती सादर करण्यात यावी, असे निर्देश प्रकरणाशी संबंधित सर्व पक्षकारांना दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. शहरामध्ये रोडवरील धोकादायक खड्ड्यांमुळे गेल्या पाच महिन्यात झालेल्या अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर, २९ व्यक्ती गंभीर व किरकोळ जखमी झाले. रोडवरील खड्डे नागरिकांसाठी जीवघेणे ठरत असल्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च फौजदारी याचिका दाखल करून घेतली आहे. शहरात एकूण २२०१.१९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यामध्ये भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणच्या २९.८०, राज्य महामार्ग प्राधिकरणच्या ६.७० तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ८४.४३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचा समावेश आहे. तसेच, नागपूर सुधार प्रन्यासकडील सात योजना व गुंठेवारी क्षेत्रात काही रस्ते आहेत. यापैकी अनेक रस्त्यांवर धोकादायक खड्डे आहेत. त्यासंदर्भात नागरिकांनी तक्रारी केल्या आहेत, पण त्यांना दिलासा मिळाला नाही. या प्रकरणात अ‍ॅड. राहिल मिर्झा न्यायालय मित्र असून, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी तर, मनपातर्फे वरिष्ठ वकील एस. के. मिश्रा यांनी कामकाज पाहिले.