टीएचआर कंत्राटदाराविरुद्धच्या आदेशावरील स्थगिती कायम

महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या वादाची रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे.

हायकोर्ट : याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल
नागपूर : महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत येणाऱ्या वादाची रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे. अमरावती येथील सिद्धिविनायक बचत गट महासंघाची ही याचिका आहे.२६ मे २०१५ रोजी एकात्मिक बाल विकास आयुक्तांनी महासंघास पाच वर्षांकरिता काळ्या यादीत टाकण्याचा व महासंघाला मंजूर झालेली सर्व कंत्राटे रद्द करण्याचा आदेश जारी केला आहे. या आदेशाला महासंघाच्या सचिव शीतल मोहोड यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
आदेश जारी करताना सुनावणीची संधी देण्यात आली नाही. कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली नाही. यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन झाले. आदेश अवैध आहे असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर वादग्रस्त आदेशावर स्थगिती दिली होती. हा आदेश नवीन निविदा प्रक्रिया पूर्ण होतपर्यंत कायम ठेवण्यात आला आहे.कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत सिद्धिविनायक महासंघाला २३ फेब्रुवारी २००९ रोजी परवाना जारी करण्यात आला आहे. २० सप्टेंबर २०१३ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी टीएचआर (टेक होम राशन) पुरवठ्यासाठी जाहिरात दिल्यानंतर महासंघाने १३ प्रकल्पाकरिता १३ निविदा भरल्या होत्या. २१ जानेवारी २०१४ रोजी जिल्हा परिषदेने सहा ग्रामीण प्रकल्पांकरिता टीएचआर पुरवठ्याचे कंत्राट महासंघाला देण्याची शिफारस केली. २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी एकात्मिक बाल विकास आणि महिला व बाल विकास आयुक्तांनी ही शिफारस मंजूर केली. त्यानुसार भातकुली, नांदगाव-खंडेश्वर, चांदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे, दर्यापूर व मोर्शी यासह आणखी काही कंत्राटासाठी महासंघाची निवड करण्यात आली. यासंदर्भात करार करण्यात आले. दरम्यान, एका आमदाराने याप्रकरणाशी काहीही संबंध नसताना जाहिरातीतील अटी व शर्तीनुसार एका बचत गटाला एकच कंत्राट दिले जाऊ शकते अशी तक्रार शासनाकडे केली. त्यावरून ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी जिल्हा परिषदेने महासंघाला भातकुली या एकाच प्रकल्पाचे कंत्राट देण्यास सांगितले. याविरुद्ध महासंघाने केलेले निवेदनही फेटाळण्यात आले. यापुढील काही घडामोडीनंतर महासंघाविरुद्ध २६ मे २०१५ रोजीचा वादग्रस्त आदेश जारी करण्यात आला असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)

याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ वकील एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. राहुल भांगडे यांनी बाजू मांडली.