राज्य माहिती आयोगाकडून नागपूर जि.प. सामान्य प्रशासनावर दंडात्मक कारवाई

शिक्षण विभागाच्या दोन प्रकरणांमध्ये अपिलार्थीस माहिती न दिल्याने तसेच आयोगाने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याने राज्य माहिती आयोगाने जि.प.च्या सामान्य प्रशासन विभागावर दंडात्मक कारवाई करीत शास्ती लावली आहे.

ठळक मुद्देआयोगाच्या सूचनेनंतरही माहिती न दिल्याने कारवाई : अपिलार्थीस पाच हजार भरपाई व दहा हजाराची शास्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शिक्षण विभागाच्या दोन प्रकरणांमध्ये अपिलार्थीस माहिती न दिल्याने तसेच आयोगाने वेळोवेळी केलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याने राज्य माहिती आयोगाने जि.प.च्या सामान्य प्रशासन विभागावर दंडात्मक कारवाई करीत शास्ती लावली आहे.शिक्षण विभाग माध्यमिक येथून मे २०१२ नंतरच्या ४३४ मान्यतेच्या फायली गायब झाल्या प्रकरणात तसेच बोगस मान्यते संदर्भात शिक्षण आयुक्तांनी जि.प.चे सीईओ यांना चौकशी करून दोषी विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. यावर काय कारवाई करण्यात आली. त्याचबरोबर शिक्षण विभाग प्राथमिकमध्ये सरस्वती शिशु मंदिर प्रकरणात तत्कालीन सीईओ डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. या दोन्ही प्रकरणात २०१७ मध्ये माहिती मागितली होती. दोन्ही प्रकरणात सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात माहिती न दिल्याने अपिलार्थीने २२ जानेवारी २०१८ ला प्रथम अपिलिय अधिकारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन यांच्याकडे प्रथम अपिल अर्ज केला. त्यावरही सुनावणी घेतली नाही. त्यानंतर अपिलार्थीने दुसरी अपिल राज्य माहिती आयोगात दाखल केली. आयोगाने दोन्ही प्राधिकरणाला दोन वेळा उपस्थित राहण्याची संधी दिली. परंतु संबंधित अधिकारी उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे आयोगाने दोन्ही प्रकरणात पाच हजार रुपये अपिलकर्त्यास नुकसान भरपाई व दहा हजार रुपये शास्ती लावण्यात आली. तसेच ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिवांना कारवाईस सादर केली आहे.दरम्यान शिक्षण विभागाच्या प्रकरणात सीईओ संजय यादव यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळे अपिलकर्ता दिलीप गुप्ता यांनी विभागीय आयुक्त, सामान्य प्रशासनाचे प्रधान सचिव व शासनाच्या मुख्य सचिवांना तक्रार केली आहे.