पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा आदेश राज्य सरकारने रद्द करावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 23, 2021 04:07 IST2021-05-23T04:07:21+5:302021-05-23T04:07:21+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : ७ मे २०२१ चा महाराष्ट्र शासनाचा पदोन्नतीमधील आरक्षण नाकारणार शासनाचा काळा आदेश असंविधानिक ...

पदोन्नतीमध्ये आरक्षण नाकारणारा आदेश राज्य सरकारने रद्द करावा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ७ मे २०२१ चा महाराष्ट्र शासनाचा पदोन्नतीमधील आरक्षण नाकारणार शासनाचा काळा आदेश असंविधानिक व मागासवर्गीयांवर अन्याय करणारा आहे. सामाजिक न्यायाची पायमल्ली करणाऱ्या या शासनाच्या आदेशाला राज्य सरकारने त्वरित रद्द करून पदोन्नतीमधील आरक्षण अबाधित ठेवावे अशी मागणी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. जोगेंद्र कवाडे व राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप कवाडे यांनी शनिवारी संयुक्त पत्रपरिषदेद्वारा केली. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील पदोन्नतीमधील आरक्षणास निर्बंध घातले नाही, या उलट राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते असे सांगितले आहे. परंतु मागास विरोधी यंत्रणेने काळा आदेश काढून पदोन्नतीमधील आरक्षण कुजविण्याचा प्रयत्न केला आहे, ही बाब अत्यंत गंभीर असून विधिमंडळातील मागासवर्गीय लोकप्रतिनिधींनी शासनाचा हा प्रयत्न हाणून पाडावा, असे आवाहन या प्रसंगी करण्यात आले.
पक्षाची राज्य कार्यकारिणी बरखास्त
पक्षाच्या महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी बरखास्तीची घोषणाही यावेळी प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांनी केली. १५ जून रोजी मुंबई येथे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीच्या नवीन महाराष्ट्र अध्यक्षाची घोषणा केली जाणार आहे.