बेळगाव सीमाप्रश्नाबाबत राज्य शासन उदासीन :श्रीपाद जोशी

कर्नाटकच्या बेळगाव-कारवार सीमाभागातील वातावरण मराठी भाषकांच्या प्रश्नांवरून पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. मराठी भाषकांतर्फे या परिसरात १ नोव्हेंबर हा दिवस ‘काळा दिन’ म्हणून पाळला जातो. १९५६ पासून सुरू असलेल्या या लढ्याला यंदा मात्र कानडी संघटनांनी विरोध दर्शविला असल्याने संघर्ष तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र मराठी माणसाच्या या लढ्याकडे महाराष्ट्र शासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याची टीका अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्मरण निवेदन सादर केले आहे.

ठळक मुद्देसाहित्य महामंडळातर्फे मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कर्नाटकच्या बेळगाव-कारवार सीमाभागातील वातावरण मराठी भाषकांच्या प्रश्नांवरून पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. मराठी भाषकांतर्फे या परिसरात १ नोव्हेंबर हा दिवस ‘काळा दिन’ म्हणून पाळला जातो. १९५६ पासून सुरू असलेल्या या लढ्याला यंदा मात्र कानडी संघटनांनी विरोध दर्शविला असल्याने संघर्ष तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र मराठी माणसाच्या या लढ्याकडे महाराष्ट्र शासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याची टीका अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्मरण निवेदन सादर केले आहे.
१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मराठी भाषकांचा हा प्रदेश कर्नाटकमध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. मात्र मर्जीविरोधात झालेल्या या निर्णयाने भाषावार प्रांतरचनेत सीमाभागातील नागरिकांवर झालेल्या या अन्यायाविरोधात तेथील नागरिक संघर्ष करीत आहेत. दरवर्षी बेळगाव, कारवारसह संपूर्ण सीमाभागात मराठी भाषक १ नोव्हेंबरला काळा दिवस पाळतात व हजारोच्या संख्येने एकत्र येऊन महाराष्ट्रात जाण्याचा आपला निर्धार जाहीर करतात. मात्र महाराष्ट्राच्या स्थापनेच्या आधीपासून सुरू असलेल्या या लढ्याकडे महाराष्ट्रातील शासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे.
सीमाभागातील प्रश्न, तेथील मराठी भाषकांना मिळत असलेली दुय्यम नागरिकत्वाची वागणूक, अशा विपरीत परिस्थितीतही येथील मराठी भाषकांच्या तीन पिढ्यांनी मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृतीचे लाठ्याकाठ्या खात व तुरुंगातही जात जतन केले आहे. मराठीच्या संवर्धनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने मात्र सीमाप्रश्नी चालवलेले अक्षम्य दुर्लक्ष हे संतापजनकच आणि महाराष्ट्रातीलही मराठीजनांच्या भावनांबाबत असंवेदनशीलतेचे निदर्शक असल्याची टीका डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी केली.
त्यांनी सांगितले, विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनीही बडोदा येथे गेल्या वर्षी झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून, शासनाकडे पडून असलेल्या महामंडळाचे, संमेलनाचे आजवरचे सर्व ठराव, मागण्या, सूचना, निवेदने याबाबत महिनाभराच्या आत महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मार्गी लावण्याची घोषणा केली होती. सीमाभागातील प्रश्नांचाही त्यात समावेश आहे. महामंडळाने त्याचा सतत पाठपुरावा करीत त्याचे स्मरण करून देऊनही वर्ष उलटून गेले तरी काहीच घडलेले नाही. शासनाच्या असंवेदनशीलतेमुळे सर्वांचाच भ्रमनिरास होतो आहे. या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी यवतमाळला नियोजित संमेलनाच्या अगोदर तरी सीमाभागातील मराठी नागरिकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन कारवाई करावी, अशी मागणी डॉ. जोशी यांनी आपल्या निवेदनात केली.