ग्रामपंचायतींच्या अधिकारावर राज्य सरकारचा हल्ला

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य सरकारने पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या वीज बिलाची जबाबदारी ग्रामपंचायतींवर टाकली आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ग्रामपंचायतींच्या अधिकारांवर हल्ला असून, भाजपचा याला तीव्र आक्षेप आहे. हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन पुकारण्याचा इशारा भाजपने दिला आहे.

भाजपचे प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी पत्रपरिषदेत सांगितले की, ग्रामविकास व ऊर्जा विभागाने हिटलरशाही निर्णय घेतला आहे. स्ट्रीट लाईट व पाणीपुरवठ्याच्या वीज बिलाचा भार जिल्हा परिषद उचलते. परंतु राज्य सरकारने हा भार आता ग्रामपंचायतींवर टाकला आहे. यामुळे राज्यातील २७ हजारापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींना झटका बसला आहे. त्यांच्यावर जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांचे बिल आहे. बिल न भरल्यास सरपंच व सचिवांना अयोग्य ठरविण्याची तरतूदसुद्धा केली आहे. या माध्यमातून सरकार ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाकडून मिळालेला निधी हडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यावेळी सरपंच प्रांजली वाघ यांनी या निर्णयाविरुद्ध सरपंच आंदोलनाच्या तयारीत असून, ते तुरुंगात जायलाही तयार असल्याचे सांगितले.

- ठिय्या आंदोलन

या निर्णयाविरुद्ध आ. समीर मेघे व आ. टेकचंद सावरकर यांच्या नेतृत्वात भाजपने महावितरणच्या काटोल रोड येथील कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलनही केले. राज्य सरकारच्या आदेशाची होळी करण्यात आली. यावेळी अनिल निदान, सदानंद निमकर, मोहन माकडे, प्रांजली वाघ, मंगला कारेमोरे, आतिश उमरे, चंदू हेवट, प्रकाश गजभिये आदी उपस्थित होते.