बाबासाहेबांच्या साहित्याची राज्य सरकारलाच ॲलर्जी

आनंद डेकाटे

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महापुरुषाचे साहित्य संपूर्ण जगात मार्गदर्शक असून या साहित्याला महाराष्ट्रात व देशात इतकेच नव्हे तर परदेशातसुद्धा मोठी मागणी आहे. या साहित्याला प्रचंड विक्रीमूल्य आहे. असे असताना मागील १६ वर्षांपासून बाबासाहेबांचा एकही नवीन खंड प्रकाशित होऊ शकला नाही. त्यामुळे बाबासाहेबांच्या साहित्याची राज्य सरकारलाच ॲलर्जी तर नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचारधन साहित्याच्या रूपात लोकांपर्यंत पोहोचावे या हेतूने महाराष्ट्र शासनाने १५ मार्च १९७६ राेजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती स्थापन केली. गेल्या ४४ वर्षात केवळ २२ खंड व २ सोर्स मटेरियल एवढीच या समितीची कामगिरी राहिली. २००४ पासून साहित्याचा एकही नवीन खंड प्रकाशित झालेला नाही. शेवटचे दोन खंड एक पत्रव्यवहार आणि दुसरा चित्रमय चरित्राचा खंड प्रकाशित केला. परंतु या दोन्ही खंडात इतक्या चुका करण्यात आल्या की, त्यावरून समितीच्या कारभारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले आहे. प्रकाशित अनेक खंडांच्या पुनर्मुद्रणाचे कामही १६ वर्षांपासून रखडले आहे. १९८१ साली अर्थशास्त्राचा ७०० पानांचा खंड सहा हा इंग्रजी भाषेतील द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी हा जगविख्यात ग्रंथ प्रकाशित झाला. गेल्या ४१ वर्षात या इंग्रजी खंडाचे एकदाही पुनर्मुद्रण करण्यात आले नाही. या ग्रंथाचा मराठी अनुवाद करण्याचा निर्णय झाला. अनुवादाचे हस्तलिखित समितीला सादरही झाले परंतु खंड मात्र प्रकाशित झालेला नाही. नवीन सरकार तरी याकडे लक्ष देईल का? असा प्रश्नही लोकांनी उपस्थित केला आहे.

बॉक्स

भाजपच्या काळात ९८ टक्के निधी कपात

साहित्य प्रकाशनासाठी २०१०-१२ या कालावधीत दरवर्षी एक कोटी रुपये मिळाले. २०१३-१६ या कालावधीत ३ काेटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. परंतु २०१६-१७ मध्ये केवळ ४४ लाख ८० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली. २०१७-१८ मध्ये ४ लाख २० हजार आणि २०१९-२० मध्ये ४ लाख ८० हजार एवढाच निधी मंजूर झाला. म्हणजेच भाजप सरकारने तब्बल ९५ ते ९८ टक्के निधी कपात केला.

बॉक्स

वर्षभरापासून समितीचे कामकाज ठप्प

२७ जानेवारी २०२० रोजी प्रकाशन समितीवरील अशासकीय सदस्यांची नेमणूक रद्द करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे समितीचे कामकाज ठप्प पडले आहे. समितीची अनुवाद, संपादन आणि प्रकाशनाची कामे, संशोधनाची कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी समितीचे पुनर्गठन होणे आवश्यक आहे. तेव्हा प्रलंबित सदस्यांची नेमणूक तातडीने करण्याची गरज आहे.

प्रकाश बन्सोड, अध्यक्ष, भारतीय दलित पँथर