राज्याने केंद्राकडे टोलवली फॅन्सी नंबर प्लेट दंडवृद्धी

फॅन्सी नंबर प्लेटवरील दंड वाढविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे टोलवली आहे. हा विषय राज्य शासनाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही,....

नागपूर : फॅन्सी नंबर प्लेटवरील दंड वाढविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे टोलवली आहे. हा विषय राज्य शासनाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही, असे स्पष्टीकरण मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनी दिले आहे. यासंदर्भात त्यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
गेल्या २७ जानेवारी रोजी न्यायालयाने फॅन्सी नंबर प्लेटवरील दंड वाढविणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करून शासनाला उत्तर मागितले होते. सध्या केवळ १०० रुपये दंड आकारला जातो. ही रक्कम अगदीच किरकोळ असल्यामुळे श्रीमंत लोकांना काहीच फरक पडत नाही. या दंडात वाढ केली गेली पाहिजे. तसेच गुन्ह्याच्या पुनरावृत्तीन्वये दंडातही वाढ व्हायला हवी, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते. परंतु राज्य शासनाने या विषयाशी आपला काहीच संबंध नसल्याचे सांगितले आहे.
मोटर वाहन कायदा-१९८८ व केंद्रीय मोटर वाहन नियम-१९८९ केंद्र शासनाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. फॅन्सी नंबर प्लेटमुळे नियम-१९८९ मधील तरतुदींचे (नियम-५०) उल्लंघन होते. नियम-१९८९ मध्ये नंबर प्लेटच्या निकषांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर दंड आकारण्याची तरतूद नाही. यामुळे कायदा-१९८८ मधील कलम १७७ अंतर्गत पहिल्या गुन्ह्यासाठी १०० रुपये तर, दुसऱ्या व त्यानंतरच्या गुन्ह्यांसाठी ३०० रुपये दंड आकारण्यात येतो. केंद्र शासनाने कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला असून, ‘रस्ते परिवहन व सुरक्षा विधेयक-२०१४’ जाहीर केले आहे. त्यावर नागरिकांचे आक्षेप व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. यात विविध गुन्ह्यांसाठी दंड वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. दंड वाढविण्यासंदर्भात राज्य शासन धोरण निश्चित करू शकत नाही, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली आहे. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने या प्रकरणावर १७ फेब्रुवारी रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली आहे.
यासंदर्भात सत्पालसिंग रसपालसिंग रेणू यांनी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची ओळख पटू नये म्हणून फॅन्सी नंबर प्लेट लावल्या जातात. केंद्र शासनाने २८ मार्च २००१ रोजी अधिसूचना काढून हाय सेक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेटस्चा नियम लागू केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ७ एप्रिल २०११ रोजी सर्व राज्यांना या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु आजही नंबर प्लेटचा आकार, अंकांचा आकार, रंग इत्यादीसंदर्भातील नियमांचे पालन होत नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.(प्रतिनिधी)