मनपात ‘स्टार वॉर’ पुन्हा भडकणार
By Admin | Updated: June 14, 2014 02:57 IST2014-06-14T02:57:37+5:302014-06-14T02:57:37+5:30
स्टार बसच्या कंत्राटावरून महापालिकेत पुन्हा एकदा ‘स्टार वॉर’ भडकण्याची चिन्हे आहेत.

मनपात ‘स्टार वॉर’ पुन्हा भडकणार
नागपूर : स्टार बसच्या कंत्राटावरून महापालिकेत पुन्हा एकदा ‘स्टार वॉर’ भडकण्याची चिन्हे आहेत. महापौर अनिल सोले यांनी महासभेत स्टारबस संचालन करणारी
कंपनी वंश निमय विरुद्ध फौजदारी कारवाई करून कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करणारे पत्र विरोधी
पक्षनेते विकास ठाकरे यांनी शुक्रवारी आयुक्त श्याम वर्धने यांना दिले. यानंतरही तातडीने पावले उचलली गेली नाही तर परिणामाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा, असा
इशाराही ठाकरे यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या जेएनएनयुआरएम अंतर्गत महापालिकेला स्टार बस मिळाल्या. या बसेस वंश निमय या कंपनीला महापालिकेने संचालनासाठी दिल्या. मात्र, कंपनीने सेवेचा
दर्जा राखला नाही. प्रवाशांच्या तक्रारी वाढल्या. डिसेंबर २०१३ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या सभेत या विषयावर वादळी चर्चा झाली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शहर बस
वाहतूक व्यवस्थेवर नाराजी व्यक्त करीत खाजगी आॅपरेटरशी झालेला करार बेकायदेशीर असल्याच्या भावना व्यक्त केल्या होत्या. विरोधी पक्षनेते विकास ठाकरे यांनी या
सभेत आक्रमक भूमिका घेत स्टारचा करार रद्द करण्याची मागणी लावून धरली होती. शेवटी महापौर सोले यांनी सहा निर्देश दिले होते. करार रद्द करण्याच्या दृष्टीने
कायदेशीर पावले उचलण्यात यावी. दुसरा आॅपरेटर ठेवण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात यावी. तो पर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेल्या आॅपरेटरकडून सेवेत सुधारणा करण्यात
याव्यात. कुठल्याही परिस्थितीत जनता परिवहन सेवेला मुकणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी. दोन्ही अॅग्रीमेंट व स्टार बसच्या कारभारासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या
सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्यात यावी. दुसऱ्या अॅग्रीमेंट संदर्भात तत्कालीन मनपा आयुक्त, बस आॅपरेटर, प्रबंधन सल्लागार, विधी सल्लागार व ज्या अधिकाऱ्यांनी
संगनमत करून सभागृहासोबत ‘चिटींग’ करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते.
संबंधित निर्देश देऊन सहा महिने झाले आहेत. त्यानंतरही प्रशासनाने महापौरांच्या निर्देशाचे पालन केलेले नाही. ठाकरे यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून याचे स्मरण करून दिले
आहे. महापौरांचे आदेश प्रशासनासाठी महत्त्वाचे नाहीत का, असा सवाल ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. (प्रतिनिधी)