उद्यानाच्या खासगीकरणाला स्थायी समितीची मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 04:50 IST2021-02-05T04:50:55+5:302021-02-05T04:50:55+5:30
नागपूर : नागपूर महापालिकेच्या ६९ उद्यानाचे संचालन खाजगी कंत्राटदारांकडे देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. मंगळवारी समितीच्या बैठकीत ...

उद्यानाच्या खासगीकरणाला स्थायी समितीची मंजुरी
नागपूर : नागपूर महापालिकेच्या ६९ उद्यानाचे संचालन खाजगी कंत्राटदारांकडे देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. मंगळवारी समितीच्या बैठकीत २ एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेले १५ उद्यान व २ ते २.५ एकर क्षेत्रातील ५४ उद्यानामध्ये सकाळी ९ नंतर ५ रुपये प्रति व्यक्ती शुल्क वसूल करण्यात येणार आहे. उद्यानाच्या जवळील इच्छुक संस्थेला त्याच्या संचालनाची परवानगी दिली जाईल. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नगरसेवक व वरिष्ठ नागरिकांची समिती बनविण्यात येईल. प्रत्येक सहा महिन्यात संस्थेच्या कार्याची समीक्षासुद्धा होईल.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी चर्चा करताना स्थायी समिती अध्यक्ष विजय झलके म्हणाले, मनपाची आर्थिक स्थिती खस्ता आहे. उद्योनाच्या मेंटेनन्ससाठी निधीची आवश्यकता असते. किरकोळ शुल्क वसूल करून उद्यानांना उत्तम बनविल्यास मनपाच्या उद्यान विभागाचा दरवर्षी होणाऱ्या खर्चात १० कोटी रुपयाची बचत होईल. सध्या मोठ्या उद्यानावर २.७७ कोटी रुपये, लहान उद्यानावर ३.२२ कोटी रुपये, सुरक्षा रक्षकांवर २.७५ कोटी रुपये व अन्य खर्च १.५० कोटी रुपये खर्च होतो. खासगी संस्थेला उद्यान दिल्याने ही रक्कम वाचेल व उद्यानाचे मेंटेनन्सदेखील उत्तम होईल.
झलके यांच्या मते हा प्रस्ताव प्रशासनाचा आहे. मनपाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता, त्याला मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु उद्यानामध्ये विवाह समारंभ, पार्टी आदींना परवानगी दिली जाणार नाही. स्वयंसेवी संस्थांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनावर त्यांनी कुठलेही भाष्य केले नाही. बैठकीत संपत्ती कर आहे तोच ठेवण्याचा प्रस्ताव आला, त्यालाही मंजुरी प्रदान करण्यात आली.
- सिवर लाईनचे टेंडर २८ टक्के अधिक दरावर
साऊथ सिवरेज झोनमध्ये लक्ष्मीनगर, हनुमाननगर, धंतोली व नेहरूनगर झोनमध्ये सिवर लाईन व चेंबर्सची देखभाल व दुरुस्तीची १३.७९ कोटी रुपयाची निविदा मनपाकडून काढण्यात आली. तिसऱ्या टप्प्यात राजश्री इंजिनीअर्सने २९.२० टक्के अधिक दराने अर्थात १७.८२ कोटी रुपयाचे टेंडर भरले. बऱ्याच प्रयत्नानंतर २८ टक्के अधिक दराने काम करण्यास कंपनीने सकारात्मकता दाखविली. स्थायी समितीने पुन्हा दर कमी करण्यास सांगितले आहे. कंपनीने प्रस्ताव मान्य न केल्यास पुन्हा निविदा काढण्याचे निर्देश देण्यात येईल.