‘चलनकोंडी’त अडकल्या पतसंस्था

पतसंस्थांना अजूनही जुन्या पाचशे व हजाराच्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिलेली नाही.

नागपूर : पतसंस्थांना अजूनही जुन्या पाचशे व हजाराच्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिलेली नाही. पण त्यांनाही नोटा बदलवून देण्यास परवानगी दिल्यास इतर बँकांमध्ये होणारी गर्दी कमी होऊन जास्तीत जास्त लोकांना नवे चलन मिळेल. सध्या परवानगी न दिल्यामुळे पतसंस्थांची ‘चलनकोंडी’ होत असून, त्यांचे आर्थिक व्यवहार आणि कर्जवसुली ठप्प आहे.

चलन व्यवहाराची परवानगी द्यावी
जिल्ह्यात १००७ पतसंस्था आहेत. या सर्व संस्थांचे व्यवहार बंद आहेत. नोटा बदलवून देण्याचे वा नवीन देण्याचे अधिकार पतसंस्थांना नाहीत. सर्वच पतसंस्थांमध्ये ग्राहक मोठ्या संख्येने येत आहेत. त्यांचे समाधान करण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. पतसंस्थांना अधिकार देण्याची मागणी राज्य पतसंस्था फेडरेशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या मागणीवर योग्य निर्णय व्हावा म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला मागितला आहे. चलन बदलवून देण्याचे अधिकार मिळावेत, दररोज ५ लाख रुपये रोख मिळावी आणि थकीत कर्जदारांकडून वसुलीचे अधिकार मिळावेत, अशी मागणी फेडरेशनने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याची माहिती जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष राजेंद्र घाटे यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.

पतसंस्थांना परवानगी मिळावी
पतसंस्थांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याची आणि बदलवून देण्याची मागणी रिझर्व्ह बँकेकडे केली असून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. त्यावर अजूनही निर्णय झालेला नाही. पतसंस्थांना परवानगी दिल्यास बँकांसमोरील रांगा कमी होण्यास मदत होईल. यावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
चंद्रकांत दळवी, सहकार आयुक्त.

कर्जवसुली थांबली
पतसंस्थांना जुन्या नोटांच्या आर्थिक व्यवहाराची परवानगी मिळावी म्हणून मंगळवारी राज्य पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काकासाहेब कोयटे यांनी सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांची भेट घेतली. या भेटीत यावर तोडगा निघाला नाही. अर्थतज्ज्ञांचे मत मांडल्यानंतरच त्यावर निर्णय घेऊ, असे दळवी यांनी सांगितल्याचे घाटे म्हणाले. रिझर्व्ह बँकेच्या दुर्लक्षतेमुळे पतसंस्थांचे अस्तित्त्व संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. संस्थेच्या प्रतिनिधींकडून जुन्या नोटा स्वीकारण्यास पतसंस्थेने मनाई केली आहे. त्यामुळे व्यावसायिक आणि लोकांकडून दैनंदिन रक्कम गोळा करणाऱ्या प्रतिनिधींची वसुली थांबली आहे. योग्य तो निर्णय घेऊन पतसंस्थांना नोटा स्वीकारण्याची आणि बदलवून देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी घाटे यांनी केली.