क्रीडा संकुलाची जमीन अडथळामुक्त

मानकापूर येथील यूएलसी जमीन विभागीय क्रीडा संकुलासाठी देण्यात आली आहे.

हायकोर्ट : यूएलसी जमीन वाटप घोटाळा
नागपूर : मानकापूर येथील यूएलसी जमीन विभागीय क्रीडा संकुलासाठी देण्यात आली आहे. या जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे इनडोअर स्टेडियम उभे झाले आहे. याशिवाय येथे विविध क्रीडाविषयक सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत. ही जमीन बट्टा आयोगाच्या चौकशीखालून गेली असून शासनाने या जमिनीचे वाटप कायम केले आहे. बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही शासनाच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला. परिणामी क्रीडा संकुलाची जमीन अडथळामुक्त झाली आहे.
यूएलसी जमीन वाटप घोटाळ्यासंदर्भात माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, बट्टा आयोगाने चौकशी केलेल्या ९९ पैकी ४ प्रकरणांवर याचिकाकर्ते व शासनाच्या वकिलाने युक्तिवाद केला. एकात्मिक झोपडपट्टी विकास प्रकल्पाकरिता देण्यात आलेल्या जमिनीवर सध्या किती नागरिक राहत आहेत, या जमिनीची सध्याची किंमत काय आहे इत्यादी माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने नासुप्र सभापती व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच विभागीय संशोधन केंद्राच्या जमिनीचा आराखडा तपासण्यास सांगितले. नारा येथील एक भूखंड नासुप्रला वाटप झाला नसल्यामुळे तो शासनाकडेच आहे, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. न्यायालयाने प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. के. बट्टा यांचा आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने चौकशी करून एकूण ९९ प्रकरणात यूएलसी भूखंडांच्या वाटपावर आक्षेप घेतला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे तर शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)