विभाजनाचा प्रस्ताव अडकला

महावितरणच्या नागपूर ग्रामीण परिमंडळाचे विस्तीर्ण क्षेत्रफळ लक्षात घेऊन त्याचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव सध्या अडकून पडला आहे.

नागपूर : महावितरणच्या नागपूर ग्रामीण परिमंडळाचे विस्तीर्ण क्षेत्रफळ लक्षात घेऊन त्याचे विभाजन करण्याचा प्रस्ताव सध्या अडकून पडला आहे. एकीकडे महावितरणला नागपूर शहर परिमंडळात भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांना जोडून वर्धा गडचिरोली आणि चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी एक नवीन परिमंडळ हवे आहे तर दुसरीकडे नागपूर शहराचे महत्त्व पाहता कामगार संघटना शहर परिमंडळाना कुठेही छेडण्यास तयार नाही. नागपूर ग्रामीण परिमंडळाचेच विभाजन करून गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्यांना जोडून नवीन आदिवासीबहुल क्षेत्राचा झोन तयार करण्यात यावा, अशी कामगार संघटनांची मागणी आहे. यावरील अंतिम निर्णय ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना घ्यावयाचा आहे. ते महावितरण व कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेणार आहेत.
वीज कार्यालयाचा विभाजनाचा प्रस्ताव खूप जुना आहे. महावितरणचे प्रभारी विभागीय कार्यकारी संचालक मोहन झोडे यांनी मुख्यालयाच्या विभाजनाच्या प्रस्तावाला पुन्हा लावून धरले आहे.
त्यांच्यानुसार नागपूर जिल्ह्याला सामावून घेणाऱ्या नागपूर शहर परिमंडळासोबत भंडारा आणि गोंदियाला जोडणे आणि चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धासाठी नवीन परिमंडळ बनविण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याचे मुख्यालय अनुक्रमे नागपूर आणि चंद्रपुरात राहील.
परंतु महावितरणमध्ये सक्रिय असलेल्या सबआॅर्डिनेटर इंजिनिअर्स असोसिएशन, वर्कर्स फेडरेशन आणि कामगार महासंघ या तिन्ही मोठ्या कामगार संघटना या प्रस्तावाच्या विरोधात आहेत. त्यांनी सुद्धा एक प्रस्ताव तयार केला आहे. यात नागपूरचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याला वेगळे न करण्याचा आणि नागपूर ग्रामीण परिमंडळालाच दोन परिमंडळात विभाजित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावानुसार चंद्रपूर आणि वर्धा जोडून एक परिमंडळ बनविण्यात यावे आणि भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यासाठी गोंदिया येथे मुख्यालय असलेले नवीन परिमंडळ तयार करण्यात यावे.
एक नवीन आदिवासी बहुल क्षेत्र परिमंडळ होईल, असा तर्क सुद्धा त्यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)