शेगावातील विकासकामांना गती द्या!

देश-विदेशातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले संत गजानन महाराज यांच्या शेगाव येथील विकासकामांना गती देणारे आदेश

हायकोर्ट : मातंगपुरा, खळवाडी, पुनर्वसन मुद्दे हाताळले
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : देश-विदेशातील भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेले संत गजानन महाराज यांच्या शेगाव येथील विकासकामांना गती देणारे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिलेत. मातंगपुरा, खळवाडी, रेल्वे होम प्लॅटफॉर्म, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ड्रेनेज लाईन इत्यादीविषयीचे प्रश्न मार्गी लावणारे हे आदेश आहेत.
संत गजानन महाराज मंदिराच्या पश्चिमेकडील मातंगपुऱ्याची जमीन संस्थांनला पार्किंग प्लाझा बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय झाला आहे. ही जमीन शासनाची असून त्यावर लोकांनी अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने म्हाडामार्फत अन्य ठिकाणी घरे बांधली आहेत. त्यासाठी संस्थानने पाच कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. नवीन ठिकाणी सर्व आवश्यक सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. मातंगपुऱ्यातील नागरिकांनी नवीन घरांचा ताबा घेतला आहे. परंतु, त्यांनी जुनी घरे सोडली नाहीत. ते दोन्ही ठिकाणी वास्तव्य करीत आहेत. त्यांनी मातंगपुऱ्यातील घरे सोडावीत म्हणून नळ जोडण्या कापण्यात आल्या होत्या. त्यांनी नळ जोडण्या पुन्हा सुरू करून घेतल्या. ही बाब निदर्शनास आणून दिली असता न्यायालयाने या नागरिकांना सात दिवसांत घरे खाली करण्याची नोटीस बजावण्याचे व या कालावधीत त्यांनी घरे खाली न केल्यास घरे बळपूर्वक तोडण्याचे निर्देश दिलेत. नागरिकांनी विरोध केल्यास अधिकाऱ्यांना जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी व राज्य राखीव पोलीस बलाने आवश्यक संरक्षण पुरवावे असे सांगितले. तसेच, घरे तोडल्यानंतर रिकामी जमीन संत गजानन महाराज संस्थानला हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला.
याचप्रमाणे खळवाडी येथील जमिनीचा प्रश्न नगर परिषदेच्या उदासीनतेमुळे अद्याप सुटला नाही. खळवाडीतील नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी गजानन महाराज संस्थानने आकोट रोडवरील ४.४५ हेक्टर जमीन शासनास दिली आहे. पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खळवाडीतील ३.७७ हेक्टर जमीन पार्किंग प्लाझा बांधण्यासाठी संस्थानला हस्तांतरित करायची आहे. परंतु, नगर परिषदेने आवश्यक वेळ मिळूनही विकास आराखड्यात आवश्यक बदल करून खळवाडीतील जमीन पार्किंग प्लाझासाठी आरक्षित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. परिणामी न्यायालयाने शासनाला ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगून त्यासाठी सहा महिन्यांचा वेळ दिला. याच कालावधीत आकोट रोडवरील जमीन घरे बांधण्यासाठी ताब्यात घेण्याचे निर्देशही दिलेत. तसेच, यानंतर मुदत वाढवून मिळणार नाही अशी तंबी शासनाला दिली.

रेल्वे होम प्लॅटफॉर्म होणार
शेगाव रेल्वेस्थानकावर होम प्लॅटफॉर्म बांधण्यास रेल्वे मंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे दुसरा फुट ओव्हर ब्रिज बांधण्यात येणार नाही. उच्च न्यायालयाने यावर शिक्कामोर्तब करून काम तातडीने पूर्ण करण्याचा आदेश दिला.
विलंबावरून ताशेरे
शेगाव येथील विकासकामे न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे वेळेत पूर्ण करण्याची हमी शासनाने दिली होती. परंतु, शासन व स्थानिक संस्था प्रत्येक कामासाठी विलंब करीत आहेत. अनेक कामांची गुणवत्ता चांगली नाही. परिणामी न्यायालयाने शासन, शेगाव नगर परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्यासह संबंधित संस्थांवर ताशेरे ओढले.
शेगावचा पालटला चेहरा
शेगावचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरिता दाखल जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणात न्यायालय वेळोवेळी आवश्यक निर्देश देत असल्यामुळे शेगावचा चेहरा बराचसा पालटला आहे. प्रकरणावर गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा या प्रकरणात न्यायालय मित्र असून शासनातर्फे मुख्य वकील भारती डांगरे व अतिरिक्त वकील दीपक ठाकरे, संस्थानतर्फे अ‍ॅड. अरुण पाटील तर, रेल्वेतर्फे अ‍ॅड. नितीन लांबट यांनी बाजू मांडली.