जिल्हा बँक रोखे घोटाळा खटल्यासाठी विशेष न्यायपीठ : हायकोर्टाचा आदेश

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळ्याचा खटला तातडीने निकाली निघावा, याकरिता अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांचे विशेष न्यायपीठ स्थापन करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

ठळक मुद्देखटला निकाली काढण्याकरिता तीन महिन्याचा वेळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आमदार सुनील केदार व अन्य १० आरोपींविरुद्ध गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळ्याचा खटला तातडीने निकाली निघावा, याकरिता अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. आर. तोतला यांचे विशेष न्यायपीठ स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी दिला. तसेच, हा खटला निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायपीठाला तीन महिन्याचा वेळ मंजूर केला. हे तीन महिने २ डिसेंबरपासून ग्राह्य धरले जातील.
या खटल्यावर येत्या ११ नोव्हेंबर रोजी विशेष न्यायपीठासमक्ष पहिली सुनावणी होईल. दरम्यान, आरोपींविरुद्ध २ डिसेंबरपूर्वी दोषारोप निश्चित करण्यात यावे. २ डिसेंबरपासून साक्षीदारांची तपासणी सुरू करण्यात यावी. तेव्हापासून खटल्यावर रोज सुनावणी घेऊन तीन महिन्यात निर्णय जाहीर करावा, असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले. हे विशेष न्यायपीठ स्थापन करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. जे. मंत्री यांच्यासोबत चर्चा केली. न्या. मंत्री यांनी विशेष न्यायपीठासाठी चार अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांची नावे सुचविली होती. त्यातून एस. आर. तोतला यांची निवड करण्यात आली. विशेष न्यायपीठाकडे केवळ याच खटल्याचे कामकाज ठेवण्यात यावे. इतर प्रकरणे त्यांच्याकडून काढून घेण्यात यावीत, असे न्या. मंत्री यांना सांगण्यात आले आहे. खटला सुरू झाल्यानंतर विशेष न्यायपीठाने दर १५ दिवसांनी प्रगती अहवाल सादर करावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा १२५ कोटी रुपयांचा घोटाळा असून, व्याजासह रकमेचा आकडा १५० कोटी रुपयांवर गेला आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. मेहरोज पठाण यांनी कामकाज पाहिले.

संजय अग्रवालला नव्याने नोटीस
खटल्यातील आरोपी व मुंबईतील रोखे दलाल संजय अग्रवाल याला चुकीच्या पत्त्यामुळे उच्च न्यायालयाची नोटीस तामील झाली नव्हती. परिणामी, त्याच्या पत्त्यात दुरुस्ती करण्यात आली व उच्च न्यायालयाने त्याला नव्याने नोटीस बजावली. उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेत तो सातव्या क्रमांकाचा प्रतिवादी आहे. त्याला जनहित याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

आमदार सुनील केदार मुख्य आरोपी
आमदार सुनील केदार बँकेचे माजी अध्यक्ष असून, ते खटल्यातील मुख्य आरोपी आहेत. अन्य आरोपींमध्ये बँकेचे माजी महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी (नागपूर), रोखे दलाल संजय अग्रवाल, केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार (कोलकाता) व बँक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे. ‘सीआयडी’ने घोटाळ्यातील आरोपींविरुद्ध २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले असून, त्यात भादंविच्या कलम ४०६
(विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) या दोषारोपांचा समावेश आहे. त्यामध्ये कमाल जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. २००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंटस् प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यात आली होती.