एनटीपीसीमुळे रस्ते खराब चौकशीसाठी विशेष समिती

नागपूर ग्रामीण भागातील किती रस्ते खराब झाले आहेत, यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) व नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) हे किती प्रमाणात जबाबदार आहेत

हायकोर्ट : अहवालासाठी सहा आठवड्यांचा वेळ
नागपूर : नागपूर ग्रामीण भागातील किती रस्ते खराब झाले आहेत, यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) व नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) हे किती प्रमाणात जबाबदार आहेत आणि रस्ते दुरुस्तीसाठी काय काय करता येईल, यासंदर्भात चौकशी करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज, बुधवारी दिले. समितीमध्ये प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, कॉर्पोरेशनचे प्रकल्प प्रभारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक व अन्य एक आवश्यक सदस्याचा समावेश करण्याची सूचना न्यायालयाने करून, अहवाल सादर करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली.
यासंदर्भात आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. विविध महामार्गांची विकास कामे व मौदा येथील एनटीपीसी प्रकल्पासाठी यंत्रांचे मोठमोठे सुटेभाग, रेती, मुरुम, लोहा इत्यादी वस्तूंची वाहतूक केली जाते.
वजनी ट्रेलर व ट्रक्समुळे रस्ते खराब झाले आहेत़ अपघात वाढले आहेत.
राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांनी एनएचएआय व एनटीपीसी यांना रस्ते दुरुस्ती व देखभालीसाठी पैसे जमा करण्याचे वारंवार निर्देश दिले, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले़
संयुक्त पाहणीत एनटीपीसी प्रकल्पामुळे ८१़८९ किलोमीटरचे १६ रस्ते, तर एनएचएआयच्या कामांमुळे २१५़६५ किलोमीटरचे ४० रस्ते खराब झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे़
याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड़ अनिल किलोर, तर प्राधिकरणतर्फे अ‍ॅड. अनीश कठाणे यांनी कामकाज पाहिले. (प्रतिनिधी)