सोनबा मुसळेंना सर्वोच्च न्यायालयातही धक्का

सावनेर विधानसभा मतदार संघातून नामनिर्देशनपत्र रद्द झालेले भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सोनबा गुलाब मुसळे यांना सर्वोच्च न्यायालयातही धक्का बसला आहे. न्यायमूर्तीद्वय जे. चेलामेश्वर व पी. सी. घोसे

दिलासा नाकारला : निवडणूक याचिकेचा पर्याय उपलब्ध
नागपूर : सावनेर विधानसभा मतदार संघातून नामनिर्देशनपत्र रद्द झालेले भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार सोनबा गुलाब मुसळे यांना सर्वोच्च न्यायालयातही धक्का बसला आहे. न्यायमूर्तीद्वय जे. चेलामेश्वर व पी. सी. घोसे यांनी आज, मंगळवारी मुसळे यांच्या विशेष अनुमती याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर उच्च न्यायालयाचा आदेश व निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मुसळे यांच्यापुढे आता निवडणूक याचिका दाखल करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. ही याचिका निवडणूक झाल्यावरच दाखल केली जाऊ शकते.
मुसळे यांनी २७ सप्टेंबर रोजी नामनिर्देशनपत्र सादर केले होते. यानंतर माळेगाव येथील मनीष मोहोड यांनी मुसळे हे शासकीय कंत्राटदार असल्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५१ मधील कलम ९-अ अनुसार विधानसभेची निवडणूक लढविण्यास अपात्र असल्याची तक्रार नोंदविली.
दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी मुसळे यांना लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ९-अ मधील तरतुदी लागू होत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवून नामनिर्देशनपत्र नामंजूर केले.
याविरुद्ध मुसळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ७ आॅक्टोबर रोजी भारतीय राज्यघटनेतील आर्टिकल ३२९ (बी) व सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देऊन ही रिट याचिका फेटाळून लावली. परिणामी मुसळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयानेही निवडणूक पुढे ढकलण्यास किंवा मुसळे यांना निवडणूक लढण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला. मुसळे यांच्यातर्फे वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोरा व अ‍ॅड. आर. आर. देशपांडे, तर मोहोड यांच्यातर्फे अ‍ॅड. शंतनू घाटे व अ‍ॅड. गगन संघी यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)