‘मॅट’चा आदेश लागू केल्यास काहींना प्रमोशन, काहींचे डिमोशन

अव्वल कारकून आणि मंडल अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता सूचीत दुरुस्ती करून कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाच्या (मॅट) निर्णयाची नागपूर महसूल विभागात अंमलबजावणी

चंद्रशेखर बोबडे - नागपूर
अव्वल कारकून आणि मंडल अधिकाऱ्यांच्या ज्येष्ठता सूचीत दुरुस्ती करून कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याच्या महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाच्या (मॅट) निर्णयाची नागपूर महसूल विभागात अंमलबजावणी झाल्यास विभागातील शंभरावर कर्मचाऱ्यांवर पदावनत (डिमोशन) होण्याची तर तेवढ्याच कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती (पदोन्नती) मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायाधीकरणाच्या या निर्णयाची प्रशासकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे.
अव्वल कारकून संवर्गातून पदोन्नती देण्याचा मुद्दा सध्या नागपूर व कोकण विभागात जोरदार गाजत आहे. ज्येष्ठता सूचीवर कर्मचाऱ्यांचा आक्षेप असून या सूचीच्या आधारावर देण्यात आलेल्या पदोन्नत्या नियमबाह्य असल्याची त्यांची तक्रार आहे. नागपूर विभागातील कर्मचाऱ्यांनी पदोन्नत्यांच्या विरोधात महसूल मंत्र्याकडे दाद मागितली तर कोकण विभागातील कर्मचारी दिनेश दैठनकर यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाकडे दाद मागितली होती. ११ जुलै २०१४ रोजी यावर निकाल दिला. न्यायाधीकरणाने कर्मचाऱ्याचा मुद्दा ग्राह्य ठरविताना अव्वल कारकून संवर्गात दिलेल्या पदोन्नतीच्या दिनांकापासून यादी तयार करून (दुरुस्त करून)नव्याने पदोन्नती देण्याचे आदेश दिले. तसेच जुन्या पदोन्नत्या रद्द करण्यास सांगितले. यासाठी आठ आठवड्यांचा वेळ दिला.
या आदेशाचा आधार घेऊन १६ जुलैला वन व महसूल विभागाने नागपूरसह सर्व विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून ज्येष्ठता सूची दुरुस्त करण्यास सांगितले आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार नागपूर विभागातही न्यायाधीकरणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास अव्वल कारकून संवर्गातून पदोन्नती मिळालेल्यांना पदावनत व्हावे लागेल व नव्याने काही पदोन्नत्या होतील. विभागात अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या ७५ ते १२५ आहे हे येथे उल्लेखनीय.