नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ३०८ शाळांत सौर ऊर्जेचा प्रकाश

जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा वीज बिलांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सुटणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिकच्या ३०८ शाळांत सौर ऊर्जेतून प्रकाशाची व्यवस्था होणार आहे़

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजनचा चार कोटींचा निधी : सौर ऊर्जा अभिकरणाकडे कामाची जबाबदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जिल्हा परिषदेच्याशाळांचा वीज बिलांचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सुटणार आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील प्राथमिक व माध्यमिकच्या ३०८ शाळांत सौर ऊर्जेतून प्रकाशाची व्यवस्था होणार आहे़या प्रक्रियेला एप्रिल उजाडेल, असे शिक्षण विभागाचे मत आहे़ जिल्हा नियोजन विभागाने चार कोटी चार हजारांचा निधी सौर ऊर्जा अभिकरण (मेडा) या स्वतंत्र एजन्सीकडे सुपूर्द केला आहे. प्रत्येक शाळेवर संयंत्र लावण्यापासून ते देखभाल दुरुस्तीची संपूर्ण जबाबदारी याच एजन्सीकडे राहणार आहे़ संपूर्ण प्रकल्प १२ कोटींचा आहे़ उर्वरित निधी सीएसआर फंडातील राहणार आहे़ तसा मागणी प्रस्ताव संबंधित विभागाला पाठविण्यात आला आहे़ डिजिटल शाळांना नियमित वीज पुरवठा आणि विजेची बचत या दुहेरी उद्देशाने स्वत: पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेत शाळा सौर ऊर्जेवर करण्याच्या प्रकल्पाला गती दिली़ त्यानंतर जिल्ह्यातील १५८४ शाळांचे नागपूर महाऊर्जा विभागीय कार्यालयाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले़ जवळपास २० कोटींहून अधिक रक्कम या प्रकल्पाला पूर्ण व्हायला लागेल, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात आला़ पहिल्या टप्प्यात अर्ध्याअधिक शाळा घेण्याचे ठरले आहे. यासाठी जिल्हा नियोजन विभाग आणि सीएसआर फंडाची मदत घेण्यात आली आहे. पैकी सीएसआरचा निधी अद्यापही मिळालेला नाही. नियोजनची रक्कम तातडीने शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्याने तो या आठवड्यातच निधी ऊर्जा अभिकरण विभागाला हस्तांतरित करण्यात आला़ कामाचे कंत्राट, संयंत्र लावणे, देखभाल दुरुस्तीची पाच वर्षांपर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी याच एजन्सीकडे राहील़ एप्रिलपर्यंत १४८ प्राथमिक आणि १७० उच्च माध्यमिक शाळांना या संयंत्रातून नियमित प्रकाशाची सोय होईल, असा आशावाद शिक्षण विभागाला आहे़ असे असेल सौरऊर्जा संयंत्रप्राथमिक शाळांसाठी एक किलो वॅट पारेषण संलग्न, वेब इर्न्व्हटर, चार तास बॅटरी बॅक अप आणि इन्स्टॉलेशन आणि वायरिंग, प्रती संयंत्राचा दर हा एक लाख राहील़ तर उच्च माध्यमिक शाळांसाठी १.५ किलो वॅटचे संयंत्र व अधिकचे दोन केव्हीएचे वेब इर्न्व्हरटर, चार तास बॅटरी बॅकअप आणि इन्स्टॉलेशन, वायरिंग आणि पाच वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीचा समावेश आहे़