नागपूर मनपातील स्मार्ट कार्ड घोटाळा १२़ ५४ लाखांचा

महापालिकेच्या परिवहन विभागातील स्मार्ट तिकीट कार्ड घोटाळा दोन महिन्यापूर्वी उघडकीस आला होता़ या प्रकरणी तब्बल ३५ तिकीट कंडक्टरला निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप निश्चित करण्यात आले आहे़ यात १२ लाख ५४ हजाराचा अपहार झाल्याचा अहवाल महापालिकेने सीताबर्डी पोलिसांकडे सादर केला आहे़

ठळक मुद्दे३५ कंडक्टरवर आरोप निश्चित : मनपाने पाठविला १५८ पानांचा अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेच्या परिवहन विभागातील स्मार्ट तिकीट कार्ड घोटाळा दोन महिन्यापूर्वी उघडकीस आला होता़ या प्रकरणी तब्बल ३५ तिकीट कंडक्टरला निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांच्यावर घोटाळ्याचे आरोप निश्चित करण्यात आले आहे़ यात १२ लाख ५४ हजाराचा अपहार झाल्याचा अहवाल महापालिकेने सीताबर्डी पोलिसांकडे सादर केला आहे़
शहर बसने प्रवास करताना चिल्लर पैशावरून अनेकदा प्रवासी आणि कंडक्टर यांच्यात वाद होतात. या संदर्भात अनेक तक्रारी होत्या. शिवाय प्रत्येक प्रवाशाला सुटे पैसे देणेही शक्य नाही. कंडक्टर आणि प्रवासी यांच्यातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी कॅशलेस कार्डचा पर्याय स्वीकारण्यात आला़ महापालिके च्या परिवहन विभागाने एटीएमप्रमाणे स्मार्ट तिकीट कार्डची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
१०० रुपयांपासून तर २००० रुपयांपर्यंतच्या स्मार्ट कार्डचा समावेश आहे. प्रवास करताना कार्डधारकाला प्रवाही स्मार्ट कार्ड कंडक्टरकडे असलेल्या मशीनमधून स्वाईप करावे लागते. त्यानंतर मिळणारी पावती हेच तिकीट समजले जाते. त्याची नोंद सर्व्हरमध्ये होते. मात्र काही कंडक्टर प्रवाशांकडून तिकिटाचे पैसे घेऊन स्वत:जवळ असलेले कार्ड स्वाईप करून पावती प्रवाशांना देत होते. त्यांच्याजवळ असलेली मशीन कुठल्याही सर्व्हरला जोडली नव्हती. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. ६३ बोगस स्वाईप मशीन असल्याच्या प्राथमिक माहितीच्या आधारावर यादी तयार करण्यात आली होती़ यातील ३५ कंडक्टरला निलंबित करण्यात आले़
१५८ पानांचा अहवाल
स्मार्ट कार्ड घोटाळ्यात ३५ कंडक्टरना निलंबित करण्यात आले़ त्यांच्यावर आरोप निश्चिती झाली असून पोलीस तपास करीत आहे़ त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावे, असे पत्र आम्ही पोलिसांना दिले आहे़ अधिकारी, कर्मचारी यांचे बयाण नोंदविण्यात आले असून महापालिकेने १५८ पानांचा अहवाल सीताबर्डी पोलिसांकडे सादर केला आहे़
शिवाजी जगताप
परिवहन व्यवस्थापक महापालिका