खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्टीवासियांना मालकीपट्ट्यांची प्रतीक्षा

मनपा प्रशासनाला पडला विसर : ठराव मंजूर होऊनही कारवाई नाही

गणेश हूड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नागपूर शहरात खाजगी जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या झोपडपट्टीवासीयांना शासकीय धोरणानुसार पट्टे वाटप करण्यासाठी नागपूर महानगर पालिकेच्या आमसभेत आरक्षण फेरबदलाचा ठराव मंजूर करण्यात झाला. परंतु पुढील प्रक्रिया सुरू न झाल्याने झोपडपट्टीधारकांना मालकी पट्ट्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करावी लागणार असा प्रश्न विचारला जात आहे.

शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील अस्तित्वातील खाजगी जागेवर असलेल्या झोपडपट्ट्यांची जमीन बेघरांसाठी घरे अथवा जनतेसाठी घरे या प्रयोजनासाठी आरक्षित करण्याबाबत शासकीय आदेशानुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरबदल करण्याबाबतचा ठराव मनपाच्या २० जानेवारी २०२१ च्या आमसभेत मंजूर झालेला आहे. परंतु, याला दीड महिन्याहून अधिक कालावधी परंतु मनपाच्या संबंधित विभागाने पुढील प्रक्रिया केलेली नाही.

खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्ट्याखालील जमिनीच्या फेरबदलाचा प्रस्ताव झाल्यानंतर जमीन संपादन करण्यासाठी कारवाई सुरू करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर खाजगी जागा हस्तांतरण विकास हक्काच्या माध्यमातून जमीन संपादन व सर्व तरतुदींची पूर्तता झाल्यावर शासनमान्यतेने मालकी पट्टे वाटपाची कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया ११ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयात नमूद केली आहे. ही प्रक्रिया मनपाने तातडीने सुरू करून मालकी पट्टे वितरित करावेत, अशी मागणी शहर विकास मंचचे संयोजक अनिल वासनिक, डॉ. दिलीप तांबटकर, राजकुमार वंजारी, कवडुलाल नागपुरे, रामदास उईके, विमल बुलबुले, प्रभाताई अहेरराव व शैलेंद्र वासनिक आदींनी काही दिवसापूर्वी अतिरिक्त आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनातून केली होती. त्यांनरही प्रक्रिया सुरू झालेली नाही.

...

प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला नाही

खाजगी जमिनीवर वर्षानुवर्षे अतिक्रमण करून राहत असलेल्या झोपडपट्टीधारकांना केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घरे- २०२२ योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी मालकी पट्टे वाटप करण्याचे धोरण राज्य सरकारने अमलात आणले आहे. त्यासाठी मनपाने ठराव मंजूर केलेला आहे. त्यानुसार आता बेघरांसाठी घरे या प्रयोजनासाठी खाजगी जागेवरील झोपडपट्ट्यांखालील जमीन राखीव ठेवण्याबाबत फेरबदलाची सूचना शासन राजपत्रात व वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करून त्या वरील आक्षेप व हरकती निर्धारित कालावधीत मागविणे व त्यानंतर सदर प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविणे आवश्यक आहे. ही जबाबदारी मनपाच्या नगर रचना विभागाची आहे.

....

शहरातील झोपडपट्ट्या -४२६

घोषित झोपडपट्ट्या -२९९

अघोषित झोपडपट्ट्या -१२७

खासगी मालकीच्या जागेवरील-८२

मिश्र जागेवरील -१३७

........

पट्ट्यांचा प्रश्न निकाली काढावा

खाजगी जमिनीवरील झोपडपट्टीवासीयांना पट्टे वाटपाचा शासन आदेश जारी झाल्यानंतर तब्बल दीड वर्षाने नागपुरातील झोपडपट्ट्याखालील जमिनीच्या फेरबदलाचा प्रस्ताव मनपा सभेत मंजूर झाला. त्यानुसार अतिक्रमित झोपडपट्ट्यांखालील जमीन संपादन करण्यासाठी आयुक्तांनी कार्यवाही सुरू करणे आवश्यक आहे. परंतु, ठरावानंतर दीड महिना झाला तरी पुढील कार्यवाही ठप्प आहे. खाजगी जमिनीवरील पट्टेवाटपाचा प्रश्न तातडीने निकाली काढावा.

अनिल वासनिक ,संयोजक, शहर विकास मंच