लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कृषी विभागाने राज्यातील कापूस उत्पादकतेचा नवीन अहवाल गुरुवारी (दि. ४) केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाकडे सादर केला. त्याअनुषंगाने सीसीआयने राज्यातील जिल्हानिहाय कापूस खरेदी मर्यादा वाढविली असल्याचे शुक्रवारी (दि. ५) जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे कापूस उत्पादकांना थोडा दिलासा मिळाला असला तरी नवीन मर्यादा पुरेसी नसल्याने सीसीआयने मागील वर्षीप्रमाणे प्रतिहेक्टर ३० क्विंटल या अटीनुसार कापूस खरेदी करणे गरजेचे आहे.
चालू वर्षासाठी सीसीआयने नोंदणीच्या जाचक अटींसह जिल्हा कापूस खरेदी मर्यादा कमी केली होती. या अटी शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याने लोकमतमध्ये नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पाच वृत्त प्रकाशित केले होते. या वृत्तांची दखल घेत कृषी विभागाने त्यांच्या कापूस उत्पादकता अहवालात सुधारणा केली. याच नवीन अहवालाच्या आधारे सीसीआयने त्यांची कापूस खरेदी मर्यादा प्रतिएकर सरासरी एक ते दोन क्विंटलची वाढ केली आहे. बहुतांश शेतकरी प्रतिएकर १० ते १५ क्विंटल कापसाचे उत्पादन घेत असल्याने सीसीआयची कापूस खरेदी मर्यादा ही एकरी १२ क्विंटल असावी, असे मत शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी मिलिंद दामले यांनी व्यक्त केले आहे.
कमाल उत्पादकता ग्राह्य धरा
ही उत्पादकता काढताना कृषी विभागाने सन २०२४-२५ मधील पीक कापणी प्रयोगातील कापसाची सरासरी उत्पादकता व एकूण पीक कापणी प्रयोगांपैकी उच्चतम उत्पादकता असलेल्या २५ टक्के प्रयोगांचा आधार घेतल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.वास्तवात, एकाच जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या मंडळातील तसेच एकाच शेतातील वेगवेगळ्या भागातील पिकांची उत्पादकता वेगवेगळी असते.ती हवामान व इतर बाबींवर अवलंबून असते. त्यामुळे सरासरी ऐवजी कमाल उत्पादकता धरणे व त्या आधारे कापूस खरेदी करणे गरजेचे आहे.
जिल्हानिहाय कापूस खरेदी मर्यादा
सीसीआयने नव्याने जाहीर केलेली प्रतिएकर कापूस खरेदी मर्यादा पुढीलप्रमाणे-नाशिक ७.९५ क्विंटल, धुळे ४.३०, नंदूरबार ४.९९, जळगाव ५.३४, अहिल्यानगर ६.८४, सोलापूर २.७३, छ. संभाजीनगर ५.६६, जालना ४.७६, बीड ८.४३, लातूर ९.८८, धाराशिव ६.०४, नांदेड ६.४७, परभणी ६.३३, हिंगोली ५.३५, बुलढाणा ६.३६, अकोला ६.१७, वाशिम ७.३९, अमरावती ८.७५, यवतमाळ ५.७८, वर्धा ९.२०, नागपूर ७.९७, चंद्रपूर ८.२४ आणि गडचिरोली जिल्ह्याची मर्यादा प्रतिएकर ९.३२ क्विंटल ठरविण्यात आली आहे.
Web Summary : CCI marginally increased cotton purchase limits after the agriculture department's report. Farmers find it insufficient, demanding 30 quintals per hectare purchase. Farmers want maximum yield considered, not average, for fair purchasing limits across districts.
Web Summary : कृषि विभाग की रिपोर्ट के बाद सीसीआई ने कपास खरीद सीमा में मामूली वृद्धि की। किसानों को यह अपर्याप्त लगा, प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल खरीद की मांग की। किसान चाहते हैं कि जिलों में उचित खरीद सीमा के लिए औसत के बजाय अधिकतम उपज पर विचार किया जाए।