सिंचन घोटाळ्याचा बॉम्ब, ‘पीडब्ल्यूडी’ला ही फोडला घाम !
By Admin | Updated: November 30, 2015 02:29 IST2015-11-30T02:29:31+5:302015-11-30T02:29:31+5:30
जनहित याचिकाच्या माध्यमातून समाजहितासाठी लढा देणारे अॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांचा प्रवास अर्ध्यावरच थांबला. त्यांची आत्महत्या अनेकांना धक्का देणारी आहे.

सिंचन घोटाळ्याचा बॉम्ब, ‘पीडब्ल्यूडी’ला ही फोडला घाम !
लढवय्ये वकील खंडाळकर यांचा प्रवास अर्ध्यावरच थांबला : समाजहितासाठी अखेरपर्यंत झटले
नागपूर : जनहित याचिकाच्या माध्यमातून समाजहितासाठी लढा देणारे अॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांचा प्रवास अर्ध्यावरच थांबला. त्यांची आत्महत्या अनेकांना धक्का देणारी आहे. मात्र त्यांचे काम नागपूरकरांच्या स्मरणात राहील. राज्य शासनाने ज्या दोन जनहित याचिकांमुळे सिंचन घोटाळ्याची एसीबी चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला, त्यापैकी एका जनहित याचिकेचे कामकाज अॅड. खंडाळकर यांनी पाहिले होते.
हे त्यांच्या कारकिर्दीतील महत्त्वाचे यश होय. याशिवाय त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील (पीडब्ल्यूडी) सुमारे ११९ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यासंदर्भातील जनहित याचिकेत मध्यस्थी अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेमुळे शासनाला दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांविरुद्ध कारवाई करावी लागली. महाराष्ट्र भूमी अभिलेख नागपूर विभागातील गैरव्यवहार खंडाळकर यांच्या याचिकेमुळे प्रकाशात आला होता. ज्येष्ठ पत्रकार व समाजसेवक उमेश चौबे यांनी अॅड. खंडाळकर यांच्यामार्फत अनेक जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या दोघांनी बुटीबोरी ‘एमआयडीसी’च्या प्रवेशद्वारापुढे प्रस्तावित उड्डाण पुलाविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली होती. यामुळे २०१३ पासून या उड्डाणपुलाचे घोडे पुढे सरकू शकले नाही. शेवटी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर केल्यामुळे ही याचिका यावर्षी खारीज झाली. याशिवाय डेंग्यू या घातक आजारासाठी कारणीभूत ठरत असलेली शहरातील अस्वच्छता, रामटेक तालुक्यातील मौजा सत्रापूर येथे १ लाखावर वृक्षांची अवैध कत्तल, कोराडी रोडवरील मानकापूर उड्डाणपुलामुळे निर्माण झालेल्या समस्या, भोकारा नाल्यावरील अतिक्रमण, उपराजधानीतील सार्वजनिक भूखंडांच्या दुरुपयोगामुळे शासनाचे झालेले कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान, आर्थिक संकटात सापडलेल्या सहकारी पतसंस्थांतील घोटाळ्याची चौकशी व दोषी पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी, बनावट कागदपत्रे सादर करून कोळशाच्या कोट्याची अवैधरीत्या उचल, शहरातील कोल्ड स्टोअरेजमधील गैरव्यवहार, खापा आणि माहुरझरी वनपरिक्षेत्रातील अवैध खनन व वृक्षतोड, उमरेड व भिवापूर सामाजिक वनीकरण विभागात मनरेगा योजनेंतर्गत झालेला आर्थिक गैरव्यवहार अशा विषयांवर खंडाळकर यांनी जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.(प्रतिनिधी)