सिकलसेल सेंटर सहा वर्षांपासून कागदावरच

नागपूर : जगाच्या लोकसंख्येतील २५ टक्के सिकलसेलबाधित रुग्ण भारतात आहेत. यात सर्वाधिक रुग्ण एकट्या विदर्भात आहे. यामुळे नागपूरमधील मेडिकलच्या जागेवर होणारे ‘द सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन सिकलसेल सेंटर’ महत्त्वाचे ठरणार होते. याचा उभारणीसाठी एका सामाजिक संस्थेने पुढाकारही घेतला होता. परंतु वैद्यकीय शिक्षण विभागच या सेंटरच्या प्रति उदासीन असल्याने सहा वर्षे होऊनही हे सेंटर कागदावरच आहे.

सिकलसेलवर अद्ययावत उपचारासाठी २०१५ मध्ये आजाराच्या रुग्णांनी आंदोलन उभे केले होते. याला गंभीरतेने घेत हिवाळी अधिवेशनात ‘सिकलसेल एक्सलन्स सेंटर’ची घोषणा करण्यात आली. मेडिकलने अडीच एकर जागा या ‘सेंटर’साठी राखीव ठेवली. एका सामाजिक संस्थेने १२० कोटी रुपये देण्याची तयारीही दर्शवली. परंतु याबाबत करारच झाला नाही. यामुळे हा प्रकल्प थंडबसत्यात गेला. विशेष म्हणजे, या सेंटरच्या नोडल अधिकारी डॉ. दीप्ती जैन या महिन्यात सेवानिवृत्त होत आहे. यामुळे हा प्रकल्प होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

- सिकलसेल सेंटरची भूमिका महत्त्वाची ठरणार होती

सिकलसेल हा रक्ताशी निगडित आजार आहे. यावर ‘बोनमॅरो’ प्रत्यारोपण एकमेव उपचार आहे. जेवढ्या कमी वयात म्हणजे, ८ ते १६ या वयोगटात प्रत्यारोपण झाल्यास याचे निकाल चांगले मिळतात. सध्या सिकसेलबाबत जागरूकता वाढल्याने अनेक पालक प्रत्यारोपणासाठी पुढे येत आहे. भाऊ किंवा बहिणीचे २५ टक्के ‘बोन मॅरो’ जुळतात. या आजाराला घेऊन नवनवीन तंत्रज्ञानही समोर येत आहे. विशेषत: ‘हाफ मॅच’ हे तंत्रज्ञान. यात पालकांचे अर्धे जुळणारे ‘बोनमॅरो’ घेण्याचा प्रकार आहे. परंतु सध्या ती ‘क्लिनिकल ट्रायल’ वर आहे. या शिवाय ‘जीन थेरपी’वर संशोधन सुरू आहे. यात ‘द सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन सिकलसेल सेंटर’ची भूमिका महत्त्वाची ठरणार होती.