श्रीसूर्या समूहावरकाय कारवाई केली?

शेकडो गुंतवणुकदारांची फसवणूक करणाऱ्या श्रीसूर्या समूहावर आतापर्यंत काय कारवाई केली यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यात विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या

हायकोर्टाची विचारणा : शासनाला मागितले प्रतिज्ञापत्र
नागपूर : शेकडो गुंतवणुकदारांची फसवणूक करणाऱ्या श्रीसूर्या समूहावर आतापर्यंत काय कारवाई केली यासंदर्भात येत्या दोन आठवड्यात विस्तृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व चंद्रकांत भडंग यांनी आज बुधवारी दिलेत.
फेब्रुवारी-२०१३ मध्ये घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शासनाने श्रीसूर्या समूहाची मालमत्ता त्वरित ताब्यात घेणे आवश्यक होते. परंतु, वेगवान कारवाई झाली नसल्याने समूहाचा सर्वेसर्वा समीर जोशीला मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्यासाठी भरपूर वेळ मिळाला, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी सांगितले. ही बाब लक्षात घेता न्यायालयाने वरील निर्देश दिलेत. श्रीसूर्या समूह घोटाळ्यासंदर्भातील विविध याचिकांवर न्यायालयात एकत्र सुनावणी करण्यात येत आहे. श्रीसूर्या पीडित ठेवीदार कृती समितीने याप्रकरणाचा ‘सीबीआय’मार्फत तपास करण्याची विनंती केली आहे. शेकडो गुंतवणुकदारांच्या ठेवी स्वीकारणारी श्रीसूर्या इन्व्हेस्टमेंट कंपनी ही भागीदारी कायदा व कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत नाही. तसेच, या कंपनीने गुंतवणूक योजना राबविताना रिझर्व्ह बँकेची परवानगीही घेतली नव्हती. आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक विष्णू भोये यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून हा खुलासा केला होता.
जोशी दाम्पत्याविरुद्ध राणा प्रतापनगर पोलीस ठाण्यात १४ सप्टेंबर २०१३ रोजी भादंविच्या कलम ४२०, ३४ आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हित व संरक्षण कायद्याच्या कलम ३ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. समीरला १५ आॅक्टोबर, तर पल्लवीला २९ आॅक्टोबर रोजी अटक करण्यात आली होती.
१२ डिसेंबर रोजी जेएमएफसी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. पोलिसांनी २१ साक्षीदार व १८२ गुंतवणुकदारांचे बयान नोंदविले आहे. ५ लाख ५० हजार रुपये जमा असलेली ६० बँक खाती व १४ कोटी ६५ लाख ६ हजार २८१ रुपयांची स्थावर मालमत्ता जप्त केल्याची माहिती भोये यांनी दिली होती. शासनातर्फे एपीपी संजय डोईफोडे यांनी कामकाज पाहिले. (प्रतिनिधी)