निवृत्ती वेतन शाखेच्या महालेखाकारांना कारणे दाखवा नोटीस

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वेच्छा निवृत्तीसंदर्भातील प्रकरणात आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यामुळे इंडियन ऑडिट ॲण्ड अकाऊन्टस् विभागाच्या निवृत्ती वेतन शाखेचे महालेखाकार, समाजकल्याण विभागाचे विभागीय उपायुक्त व चंद्रपूर जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून येत्या २३ फेब्रुवारीपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गेल्या १२ जानेवारी रोजी न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांना २ फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्यांनी या आदेशाचे पालन केले नाही. न्यायालयात उत्तर सादर करण्यासाठी सरकारी वकिलाला प्रकरणाशी संबंधित आवश्यक माहिती दिली नाही. परिणामी, न्यायालयाने सरकारी वकिलाला आवश्यक महिती का दिली नाही आणि या कृतीमुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाल्याचे का समजले जाऊ नये, अशी विचारणा या अधिकाऱ्यांना करून स्पष्टीकरण मागितले.

ब्रह्मपुरी, जि. चंद्रपूर येथील अपंग विकास मंडळाचे कर्मचारी हिरालाल सहारे, अशोक गायकवाड व सुनीता सलामे यांनी स्वेच्छा निवृत्तीसाठी ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी प्रस्ताव सादर केला होता. महालेखाकारांनी या कर्मचाऱ्यांची २० वर्षे सेवा पूर्ण झाली नसल्याचे कारण देऊन ५ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रस्ताव खारीज केला. त्याविरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. जुलै-२०१६ मध्येच २० वर्षे सेवा पूर्ण केली. त्यामुळे महालेखाकारांचा निर्णय अवैध आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. प्रशांत शेंडे यांनी कामकाज पाहिले.