केंद्र शासनाची समिती चौकशीला पाठवायची काय?

उमरेड : जागा असूनही घरकुल मंजूर होत नाही. गावातल्याच लाभार्थ्याला गावाबाहेर दाखविण्याचा कारनामा केला जातो. सोबतच मनरेगाच्या भोंगळ कारभारावर केवळ कागदी घोडे नाचविले जातात. कारवाई होत नाही. प्रधानमंत्री आवास योजना, रोजगार हमी योजना, महिला बचत गट, महाआवास अभियान, शासनाला महागडे ठरणारे सेवा केंद्र आदी महत्त्वपूर्ण बाबींवर बोट ठेवत या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी केंद्र शासनाची स्वतंत्र समिती पाठवायची काय, असे खडेबोल संसदीय स्थायी समितीचे (ग्राम विकास) अध्यक्ष खासदार प्रतापराव जाधव यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले. नागरिकांना त्रास देऊ नका. काम करा. उडवाउडवीची उत्तरे देऊ नका, अशाही कानपिचक्या या समितीने दिल्या. शुक्रवारी उमरेड येथील पंचायत समिती कार्यालयात संसदीय स्थायी समितीच्या (ग्राम विकास) अभ्यास दौऱ्याच्या निमित्ताने विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी खा. राजवीर दिलेर, खा. ए.के.पी. चिनराज, खा. जनार्दन मिश्रा, खा. तालारी रंगेह, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर, निशांत मेहरा, राहुल सोळके, राजेश कुमार आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. तत्पूर्वी दुपारी १ वाजताच्या सुमारास नवेगाव साधू येथील ग्रामपंचायतीमध्ये सदर समिती पोहोचली. महिला बचत गट यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर घरकुल योजनेची पाहणी करीत निधी मिळाला काय, अशी विचारणासुद्धा समितीने केली. यावेळी माजी पंचायत समिती सदस्य संजय वाघमारे यांनीही समस्या मांडल्या. उदासा ग्रामपंचायतमध्येसुद्धा समितीने तासभर चर्चा केली. बचत गट, ग्रामपंचायतीचे नियोजन, आदर्श ग्राम कामाबाबतची पाहणी करीत ग्रामपंचायतीची प्रशंसा केली. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, वनविभाग आदी समस्यांकडे सरपंच कविता दरणे यांनी लक्ष वेधले.

--

स्टॉलचा दिखावा कशासाठी?

उमरेड तालुक्यातील नवेगाव साधू येथे ठाणा येथील भारतमाता बचत गटाच्या महिलांनी मिरची, हळद, मसाले पावडर, ब्लॅक राईस आदींचा स्टॉल लावला होता. यावेळी आम्ही पाच दिवस कृषी मेळाव्यात या वस्तूंची विक्री करतो. या उद्योगातून महिन्याला हजार रुपयाच्या आसपास मिळकत होते, अशी माहिती महिलांनी दिली. पंचायत समितीच्या परिसरातसुद्धा शिवणकला उद्योग करणाऱ्या महिलांनी स्टॉल लावला. दिवसभर राबल्यानंतर बचत गटांच्या महिलांना केवळ महिन्याकाठी हजार रुपये मिळत असतील तर त्यांना सक्षम कसे बनविणार, असा सवाल करीत अपंग बनविण्याचे काम करू नका. महिला बचत गट मेहनतीने उत्पादन करतात. पाहिजे त्या प्रमाणात विक्री होत नाही. स्टॉलचा दिखावा करू नका. बाजारपेठेसाठी त्यांना मदत करा, अशा शब्दात समितीने अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

--

संगणक चालकांचे वेतन

उमरेड तालुक्यातील एकूण ४७ ग्रा.पं.मध्ये संगणकीकृत ग्रामपंचायत मोहीम (संग्राम केंद्र) सुरू आहेत. सीएससी या कंपनीकडे कंत्राट आहे. याअंतर्गत ग्रामपंचायतीने कंपनीला दिलेला निधी परवडणारा नाही. शिवाय संगणकाचे काम करणाऱ्यांचे वेतनसुद्धा वेळेवर केल्या जात नाही. नाव सेवा केंद्र आणि सेवा काहीच दिसत नाही, अशा शब्दात संसदीय समितीने सुनावले.

--

मनरेगाचे बोगस प्रकरण

उमरेड तालुक्यातील सोनपुरी येथील राहुल तागडे या तक्रारकर्त्याने मनरेगाच्या कामावर बोगस मजूर प्रकरणाबाबतची तक्रार केली होती. लोकमतने हा प्रकार उजेडात आणल्यानंतर याप्रकरणी कारवाई करण्याबाबतचा आदेशसुद्धा निघाला. जिल्हा तक्रार निवारण प्राधिकारी, नागपूर यांनी २६ जून २०२० ला आदेश काढला. यामध्ये रोजगार सेवकाकडून ५०,५२० रुपये वसूल करा, संबंधित पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवा, असे आदेशात नमूद होते. असे असतानाही कोणत्याही प्रकारची कारवाई का केली नाही, असा सवाल संसदीय समितीने उपस्थित करीत वसुली करा, तांत्रिक अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, असे आदेश दिले.