फुटाळा परिसरातील दुकानदारांना अभय

पुढील आदेशापर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याच्या हमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फुटाळा तलाव परिसरातील १० खाद्यान्न दुकानदारांना नागपूर सुधार प्रन्यासच्या प्रस्तावित कारवाईपासून

हायकोर्ट : दुकाने बंद ठेवण्याची हमी मागितली
नागपूर : पुढील आदेशापर्यंत दुकाने बंद ठेवण्याच्या हमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फुटाळा तलाव परिसरातील १० खाद्यान्न दुकानदारांना नागपूर सुधार प्रन्यासच्या प्रस्तावित कारवाईपासून अभय प्रदान केले आहे. दुकानदारांना २३ जुलैपर्यंत हमीपत्र सादर करायचे आहे.
नासुप्रकडून केव्हाही दुकाने हटविण्याची कारवाई केली जाण्याची शक्यता पाहता राहुल नागुलवार व इतर नऊ खाद्यान्न दुकानदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व चंद्रकांत भडंग यांनी आज, सोमवारी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. १७ फेब्रुवारी २०१० रोजी नासुप्र व सेल्स अ‍ॅडस्दरम्यान झालेल्या कराराचे उल्लंघन करून फुटाळा तलाव परिसरात बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत खाद्यान्न दुकानांना हटविण्यासाठी समाजसेवक संजय अग्रवाल यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने आता दोन्ही याचिकांवर २५ जुलै रोजी एकत्र सुनावणी निश्चित केली आहे.
गेल्या तारखेला न्यायालयाने फुटाळा तलाव परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर कोणती कारवाई प्रस्तावित आहे, नासुप्र हे प्रकरण कसे हाताळत आहे, अनधिकृत बांधकामासाठी कोणते अधिकारी जबाबदार आहेत व कोणती शासकीय संस्था त्यांच्याकडून भाडे मिळवीत आहे या सर्व प्रश्नांची उत्तरे २५ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश नासुप्रला दिले आहेत. नासुप्रने सेल्स अ‍ॅडस्ला फुटाळा तलाव परिसरात खाद्यान्नाचे २० काऊंटर सुरू करण्यासाठी चार ठिकाणी जागा निश्चित करून दिली आहे. सेल्स अ‍ॅडस्ने २० दुकानदारांची यादी सादर करून, अन्य व्यक्तींशी त्यांचा काहीच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच नासुप्रने ८५ अनधिकृत दुकानदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.
कंत्राटदार एजन्सीने कराराचे उल्लंघन करून संपूर्ण तलाव परिसरात अवैध काऊंटर बांधून ते भाड्याने दिले आहेत. पार्किंग व बसण्याच्या जागांवर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. अनधिकृत होर्डिंग्ज व लहान मुलांना खेळण्याची साहित्ये लावण्यात आली आहेत. कंत्राटदाराद्वारे तलावाची नियमित साफसफाई करण्यात येत नाही. त्यामुळे ठिकठिकाणी घाण साचली आहे. यासंदर्भात नासुप्रकडे तक्रार केली, पण त्यांनी कंत्राटदारावर कारवाई केली नाही. दिखावा म्हणून केवळ नोटीस देण्यात आली. कंत्राटदार कंपनी कराराचे उल्लंघन करून शासकीय महसुलाची लूट करीत असल्याचा अग्रवाल यांचा आरोप आहे.(प्रतिनिधी)