धक्कादायक! रस्ते सुरक्षेच्या २९८ कोटीचा प्रभावी उपयोग नाही

राज्यात रोज शेकडो प्राणघातक अपघात होत असताना रस्ते सुरक्षेच्या २९८ कोटी रुपयांवर निधीचा प्रभावी उपयोग करण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. या धक्कादायक मुद्यावर सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग कलसी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टात जनहित याचिका : शासन निर्णयानुसार कृती करण्याची विनंती

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क
नागपूर : राज्यात रोज शेकडो प्राणघातक अपघात होत असताना रस्ते सुरक्षेच्या २९८ कोटी रुपयांवर निधीचा प्रभावी उपयोग करण्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. या धक्कादायक मुद्यावर सामाजिक कार्यकर्ते परमजितसिंग कलसी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राज्यात महाराष्ट्र मोटर वाहन कर कायदा-१९५८ मधील कलम ३-बी अनुसार रस्ते सुरक्षा सेस गोळा केला जातो. याचिकाकर्त्याला माहितीच्या अधिकारांतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१६-१७ ते ३० एप्रिल २०१९ पर्यंत एकूण २९८ कोटी २४ लाख ९९ हजार रुपये रस्ते सुरक्षा सेस गोळा करण्यात आला. परंतु, या रकमेतून वाहतूक पोलीस व परिवहन अधिकाऱ्यांना आधुनिक सुरक्षा उपकरणे खरेदी करून देण्यासंदर्भात अद्याप धोरण निश्चित करण्यात आले नाही. त्यामुळे रस्ते सुरक्षा सेस गोळा करण्याच्या उद्देशाची पायमल्ली झाली आहे.
१ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही रक्कम अपघातांचे विश्लेषण करण्यासाठी मार्ग सुरक्षा कक्ष स्थापन करणे, इंटेलिजंट ट्रॅफिक सिस्टम विकसित करणे व त्याचा उपयोग वाढवणे, महामार्गांवर स्पीड गन व ब्रिथ अनालायजर्ससह विशेष भरारी पथके नियुक्त करणे, वाहतूक पोलीस व परिवहन अधिकाऱ्यांना सुरक्षा व पुराव्यांकरिता बॉडी वेयरिंग कॅमेरे प्रदान करणे, राज्यातील अपघातप्रवण स्थळांचा शोध घेणे, आवश्यक तेथे रेल्वे ओव्हर व अंडर ब्रिज बांधणे, गतिरोधक बांधणे, जनजागृतीसाठी विविध माध्यमातून रस्ते सुरक्षा कार्यक्रम राबविणे इत्यादीकरिता खर्च करणे आवश्यक आहे. निधी व्यवस्थापनासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. असे असले तरी राज्य सरकार निधीचा योग्य पद्धतीने उपयोग करण्यात अपयशी ठरत आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
उत्तर सादर करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश
या प्रकरणावर बुधवारी न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव, परिवहन आयुक्त, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (शहर व ग्रामीण) व केंद्रीय मार्ग परिवहन व महामार्ग विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. हरनिश गढिया यांनी कामकाज पाहिले.