‘ती’ हक्क गमावून बसली

कौटुंबिक न्यायालयात पतीने दाखल केलेल्या घटस्फोट याचिकेचा पाठपुरावा न केल्याने एका महिलेला स्वत:चा आणि मुलीचाही हक्क गमवावा लागला.

राहुल अवसरे नागपूर
कौटुंबिक न्यायालयात पतीने दाखल केलेल्या घटस्फोट याचिकेचा पाठपुरावा न केल्याने एका महिलेला स्वत:चा आणि मुलीचाही हक्क गमवावा लागला.
जुनी शुक्रवारी भागातील एका दुर्दैवी मायलेकीची ही कहाणी आहे. मुलगी केवळ पाच वर्षांची आहे. २०१० मध्ये या महिलेच्या पतीने न्यायालयात पत्नीपासून घटस्फोट मिळावा यासाठी याचिका दाखल केली होती. महिलेने या याचिकेचा पाठपुरावा केला नव्हता. तिने आपले लिखित बयाण न्यायालयात दाखल केले नव्हते. १६ सप्टेंबर २०११ रोजी पतीच्या बाजूने निकाल लागून त्याला घटस्फोट मिळाला होता. निकाल लागल्याच्या तेरा दिवसानंतर २९ सप्टेंबर २०११ रोजी दुर्दैवाने तिच्या पतीचे निधन झाले. त्यामुळे ती घटस्फोटाच्या आदेशाला आव्हानही देऊ शकली नव्हती. ३० सप्टेंबर २०१४ रोजी तिने आपल्या मुलीसह हिंदू अ‍ॅडप्शन अँड मेन्टेनन्स अ‍ॅक्ट १९५६ च्या कलम १८, १९ आणि २० अन्वये उदरनिर्वाहासाठी आपली सासू आणि दोन दिरांविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. याचिकेत तिने दरमहा २० हजार रुपये उदरनिर्वाहाचा आणि १५ हजार रुपये दाव्याचा खर्च मागितला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रतिवादी सासू आणि दिरांनी न्यायालयात एक अर्ज दाखल केला होता. घटस्फोट झाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांसोबतचे आमचे संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या प्रावधानानुसार ही याचिका ग्राह्य धरण्यात येऊ नये. याचिकाकर्त्या महिलेने यावर उत्तर देताना असे नमूद केले की, आपल्या पतीच्या मृत्यूनंतर एलआयसीचा लाभ केवळ प्रतिवादींनी घेतला. त्यांचा आक्षेप बेकायदेशीर ठरवावा.
न्यायालयाचा निष्कर्ष
दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, या कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत पत्नीच्या निर्वाहाचे प्रावधान आहे. परंतु ती हा दावा पती हयात असताना करू शकते. त्यामुळे हे कलम या याचिकेत ग्राह्य धरता येऊ शकत नाही. कलम १९ हे विधवा सुनेच्या उदरनिर्वाहसाठी आहे. परंतु ती प्रतिवादी सासूची विधवा सूनही राहिलेली नाही कारण घटस्फोट झाल्यानंतर पतीचा मृत्यू झाला. घटस्फोटानंतर सारीच नाती संपुष्टात येतात. कलम २० हे लहान मुलांच्या निर्वाहासाठी आहे. या कायद्यात मुलगा केवळ आई-वडिलांविरुद्धच दावा करू शकतो. वडीलच हयात नसल्याने याचिकाकर्त्या मुलीलाही हे कलम लागू पडत नाही. याचिकाकर्त्या महिलेसाठी घटस्फोटाची याचिका अंतिम ठरली. याचिकेचा पाठपुरावा न करण्याची तिला भारी किंमत चुकवावी लागली. स्वत:बरोबर मुलीचाही हक्क गमवावा लागला, असेही निष्कर्ष न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. या महिलेची आणि मुलीची याचिका फेटाळण्यात आली. प्रतिवादीच्या अर्जास मंजुरी देण्यात आली.