नक्षलवाद अभियानावर भ्रष्टाचाराची छाया

एकीकडे केंद्र व राज्य शासन नक्षलप्रभावित क्षेत्रात मूलभूत सुविधा वाढवून तेथील सामान्य नागरिकांचे जीवन सुलभ व सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

भयावह चित्र : प्रशिक्षणाच्या नावाखाली ग्रामीण लोकांच्या हक्काशी खेळ
नंदकिशोर पुरोहित/ कमल शर्मा  नागपूर
एकीकडे केंद्र व राज्य शासन नक्षलप्रभावित क्षेत्रात मूलभूत सुविधा वाढवून तेथील सामान्य नागरिकांचे जीवन सुलभ व सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मात्र त्याचवेळी भंडारा जिल्ह्यात उलट चित्र दिसून येत आहे. येथील अधिकाऱ्यांनी गत २०१३-१४ मध्ये केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या १० कोटींच्या निधीचा उपयोग केला आहे. परंतु नागपूर विभागीय आयुक्त कार्यालयातील चमू त्या निधीतून करण्यात आलेल्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी तेथे पोहोचली असता, अनेक धक्कादायक गोष्टी पुढे आल्या.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील चमूने येथे केंद्र सरकारच्या निधीतून राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचा आढावा घेतला. यात ग्रामीण नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देणे अपेक्षित होते. परंतु भंडारा जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनी या प्रशिक्षणाच्या नावाखाली गरीब व ग्रामीण लोकांच्या हक्काशी अक्षरश: खेळ केल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, विभागीय कार्यालयातील चमूने काही गावांचा दौरा केला असता वन विभाग व जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संगनमत करू न या संपूर्ण प्रकरणात सरकारला चूना लावल्याचे दिसून आले.

लाख उत्पादन : भंडारा येथील उपवनसंरक्षक यांनी लाखांदूर तालुक्यातील इंदोरा, दहेगाव, पळसगाव व पळसपाणी या गावांमधील ३५० लाभार्थ्यांना लाख तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले. दरम्यान, प्रात्यक्षिक वर्गांसह लाख उत्पादनासाठी आवश्यक साहित्य पुरवठा केल्याचा उल्लेख आहे. शिवाय यासाठी लाखांदूर तालुक्यातील पळसांचे झाड असलेले सुमारे १०० एकर वनक्षेत्र उपलब्ध करू न देण्यात आले होते. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १०० लोकांच्या प्रशिक्षणासाठी २१ लाख ४२ हजार रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी प्रदान केली.
वास्तव : चौकशीदरम्यान काही लाभार्थ्यांचे वेगवेगळ्या यादीमध्ये सारखीच नावे असल्याचे आढळून आले. यावरू न २७५ लोकांना खरंच प्रशिक्षण दिले की नाही? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राष्ट्रीयस्तरावर लाख उत्पादनासाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या रांची येथील ‘भारतीय लाख व नैसर्गिक डिंक’ या संस्थेशी चर्चा केली असता तेथील अधिकाऱ्यांच्या मते, त्यांच्या संस्थेतर्फे २५ लोकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविल्या जात असून, त्यासाठी ४ लाख ५८ हजार ७५० म्हणजे प्रति व्यक्ती १८ हजार ३५० रुपये एवढा खर्च येतो. परंतु भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे १०० लोकांच्या प्रशिक्षणासाठी २१ लाख ४२ हजार रुपयांचा खर्च केल्याचा दावा केला जात आहे.