लैंगिक छळ चौकशी समिती अवैध

काँग्रेसनगरस्थित शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयातील प्राध्यापिकांच्या लैंगिक छळाची चौकशी करण्यासाठी स्थापित अंतर्गत तक्रारी समिती व समितीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर

हायकोर्ट : शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयातील प्रकरण
नागपूर : काँग्रेसनगरस्थित शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयातील प्राध्यापिकांच्या लैंगिक छळाची चौकशी करण्यासाठी स्थापित अंतर्गत तक्रारी समिती व समितीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध व कायदाबाह्य ठरविला आहे. कायद्यानुसार नवीन समिती स्थापन करून चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
डॉ. जया कोडाते, डॉ. वंदना मेश्राम व डॉ. कल्पना पवार अशी पीडित प्राध्यापिकांची नावे असून, तिघींनीही वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. कोडाते भूगर्भशास्त्र, मेश्राम शारीरिक शिक्षण, तर पवार या गणिताच्या सहायक प्राध्यापिका आहेत. २५ जून २०१३ रोजी जारी बदलीचा आदेश रद्द करण्यात यावा, लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी भूगर्भशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. के. सी. शाह यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी व कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळ कायद्याच्या कलम ४ अनुसार अंतर्गत तक्रारी समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी त्यांची विनंती होती.
१८ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या न्यायालयीन आदेशान्वये शिवाजी शिक्षण संस्थेने समिती स्थापन केली होती. समितीने प्रकरणाची चौकशी करून दोन वेगवेगळे अहवाल सादर केले होते. याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी समिती व समितीच्या अहवालावर आक्षेप नोंदविला. समिती अनधिकृत व घटनाबाह्य असून समितीच्या सदस्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर विश्वास ठेवता येणार नाही. श्रीमती प्रा. ब्राह्मणकर व घाटोळे यांची समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती अवैध आहे. ब्राह्मणकर शिक्षण सेवक असून त्यांना कायम कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळालेला नाही, तर घाटोळे यांच्याविरुद्ध फौजदारी प्रकरण प्रलंबित आहे, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
यासह विविध बाबी लक्षात घेता न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी १० दिवसांत योग्य अंतर्गत तक्रारी समिती स्थापन करण्यात यावी व समितीने तिच्या स्थापनेपासून ३० दिवसांत प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले आहेत. समितीचा अहवाल आल्यानंतर प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकांमध्ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, उच्च व तंत्र शिक्षण सहसंचालक, शिवाजी शिक्षण संस्था, शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाचे प्राचार्य, डॉ. देवेंद्र बुरघाटे, डॉ. के. सी. शाह व डॉ. प्रतिभा बुरघाटे यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
न्यायालयाचा निष्कर्ष
कायद्यानुसार समितीतील सदस्यांना समाजसेवेचा अनुभव व कायद्याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. ब्राह्मणकर व घाटोळे कायद्यातील निकष पूर्ण करीत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. समितीची स्थापना अवैध व कायदाबाह्य आहे. समितीच्या अहवालावर विश्वास ठेवू शकत नाही. (प्रतिनिधी)