शिक्षकाने विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार करणे जघन्य कृत्य

Nagpur News court शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार करणे जघन्य कृत्य आहे, असे परखड निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवून आरोपी शिक्षकावर कोणत्याही प्रकारची दया दाखवण्यास नकार दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचे निरीक्षण, शिक्षकाला २० वर्षे कारावास, १.८० लाख रुपये दंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शिक्षकाने अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर लैंगिक अत्याचार करणे जघन्य कृत्य आहे, असे परखड निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवून आरोपी शिक्षकावर कोणत्याही प्रकारची दया दाखवण्यास नकार दिला.

गोपाल निळकंठ जनबंधू (४८) असे आरोपी शिक्षकाचे नाव असून तो अर्जुनी मोरगाव, जि. गोंदिया येथील रहिवासी आहे. आरोपी शिक्षक त्याच्या कुटुंबाचा एकमेव आधार आहे. त्यामुळे शिक्षा देताना त्याच्यावर दया दाखवण्यात यावी, असा युक्तिवाद संबंधित वकिलाने केला होता. परंतु, न्यायालयाने प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेता आरोपीला दयेकरिता अपात्र ठरवले. आरोपीने शिक्षकपदाचा दुरुपयोग करून तीन अल्पवयीन विद्यार्थिनींवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केला. हे जघन्य कृत्य आहे. परिणामी, आरोपीकडे सहानुभूतीने पाहता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद करून आरोपीला २० वर्षे सश्रम कारावास व १ लाख ८० हजार रुपये दंड अशी कठोर शिक्षा सुनावली. न्यायमूर्तीद्वय झेड. ए. हक व अमित बोरकर यांनी हा निर्णय दिला. ५ जानेवारी २०१९ रोजी गाेंदिया सत्र न्यायालयाने आरोपीला निर्दोष सोडले होते. त्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. ते अपील मंजूर करून सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला. घटनेच्या वेळी तिन्ही पीडित मुली ९ वर्षे वयाच्या होत्या. एका मुलीने २ डिसेंबर २०१७ रोजी अत्याचाराची माहिती देण्याचे धाडस केल्यानंतर आरोपीचे निंदनीय कृत्य पुढे आले. त्यानंतर ५ डिसेंबर रोजी पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली होती.

हायकोर्टाचे दणका देणारे निर्देश

१ - आरोपीला पहिल्या १० वर्षात संचित रजा (फर्लो) मिळणार नाही. अभिवचन रजा (पॅरोल) मिळाल्यास आरोपीला गोंदिया जिल्ह्यात प्रवेश करता येणार नाही.

२ - आरोपीने दंड जमा न केल्यास ती रक्कम जमीन महसुलाच्या स्वरूपात वसूल करावी. त्यातूनही पूर्ण रक्कम वसूल न झाल्यास आरोपीला संपूर्ण २० वर्षे संचित रजा मिळणार नाही.

३ - पूर्ण दंड वसूल झाल्यानंतर त्यातून तिन्ही पीडित मुलींना प्रत्येकी ५० हजार रुपये भरपाई देण्यात यावी व उर्वरित ३० हजार रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करावे.

४ - पोलीस अधीक्षकांनी आरोपीला ताब्यात घ्यावे व त्यासंदर्भात न्यायालयात अहवाल सादर करावा.