दिनकर ठवळे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
कोराडी : केंद्र सरकारच्या तलाव शुद्धीकरण प्रकल्पांतर्गत कोराडी येथील ४०० एकर जमिनीवर विस्तारलेला औष्णिक विद्युत केंद्राला पाणी पुरविणारा कोराडी येथील जलसंग्रहण तलावातील पाणी प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कोराडी तलावात ज्या-ज्या भागांतून सांडपाणी सोडले जाते, अशा सर्व ठिकाणी सांडपाणी जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण झाले असून, शेवटच्या टप्प्यातील कामाला सुरुवात झाली आहे.
केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाच्या ४० टक्के वाट्यातून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनांचे काम पूर्णत्वाच्या दिशेने आहे. या प्रकल्पाची किंमत ४१ कोटी रुपये असून, या अंतर्गत कोराडी तलावाच्या पाच दिशेने सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (एसटीपी) उभारण्यात आले आहेत. यातील कोराडी मंदिर परिसरातील प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्याने हा प्रकल्प कार्यान्वित होण्यास सज्ज आहे, तसेच इतर तीन ठिकाणांच्या प्रकल्पांची कामे ८० टक्के पूर्ण झाली आहेत. लॉकडाऊनमुळे यंत्रसामुग्री येण्यात काही अडचणी असल्यामुळे त्याला विलंब होत आहे. पाचव्या सीटीपीचे काम काही दिवसांपूर्वीच प्रारंभ करण्यात आले आहे. सहावी सीटीपी गरज नसल्याने रद्द होण्याच्या मार्गावर आहे. या सर्व सीटीपी कार्यान्वित झाल्यावर, कोराडी तलावाला दूषित पाण्यापासून वाचविता येईल.
...
गांडूळ खतनिर्मिती
या तलावातून काढण्यात येणाऱ्या गाळ व कचऱ्यावर प्रक्रिया करून, त्यापासून गांडूळ खतनिर्मिती करण्यासाठी कोराडी देवी मंदिर परिसराच्या सुरादेवीकडच्या दिशेने दहा हजार वर्गफूट जागेत २१ लाख रुपये किमतीचा गांडूळ खतनिर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले असून, हस्तांतराची प्रतीक्षा आहे. तलावाच्या शुद्धीकरण योजनेंतर्गत केंद्राचा ६० टक्के वाटा असून, राज्याचा ४० टक्के वाटा आहे. राज्य शासनाच्या वतीने महानिर्मितीने हा ४० टक्के वाटा उचलला आहे. त्यामुळे महानिर्मितीच्या सहकार्याने या तलावाचे शुद्धीकरण करण्याचे काम युद्धस्तरावर सुरू आहे. हे सर्व काम करण्यासाठी शासनाच्या वतीने नागपूर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला एजन्सी म्हणून नेमण्यात आले आहे.
...
निधी प्राप्त हाेण्याचा घाेळ
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नियोजित काळापेक्षा उशिराने पूर्ण होत आहेत. यासाठी कोरोना संसर्ग व लाॅकडाऊनची अडचण असली, तरी निधीचीही अडचण असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या वतीने राज्य सरकारला २२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. मात्र, केंद्र शासनाच्या या २२ कोटींच्या निधीपैकी बराच निधी अजूनही राज्य शासनाकडे पडून आहे. राज्य शासनाचा ४० टक्के वाटा महानिर्मितीने उचलला आहे. त्यातही आर्थिक अडचण येत आहे. केंद्राने दिलेल्या २२ टक्के निधी हा तरी राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी वेळेवर द्यावा, जेणेकरून हे प्रकल्प रखडणार नाहीत, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.