मिहानमध्ये सात कंपन्यांचे प्रस्ताव थंडबस्त्यात

शासनाच्या प्रशासकीय बदल्यानंतर मिहान-सेझचा विकास करणाऱ्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) उपाध्यक्ष ...

एमडी सव्वा महिन्यापासून रजेवर : विकास कसा होणार?
नागपूर : शासनाच्या प्रशासकीय बदल्यानंतर मिहान-सेझचा विकास करणाऱ्या महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे (एमएडीसी) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदी विश्वास पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली. पण नियुक्तीपासूनच (१ सप्टेंबर) ते रजेवर गेल्यामुळे कंपनी सुरू करण्याच्या प्रतीक्षेत असलेले सात उद्योजकांचे प्रस्ताव पडून आहेत. त्यामुळे मिहानचा विकास कसा होणार, असा गंभीर प्रश्न गुंतवणूकदारांना पडला आहे. (प्रतिनिधी)
‘एमएडीसी’चे कार्यालय नागपूरला हलवा
प्रकल्प नागपुरात, पण मुख्यालय मुंबईत असल्यामुळे अनेक कंपन्यांचे प्रस्ताव वेळेत निकाली निघत नाहीत, अशी ओरड आहे. त्यामुळे एखादा उद्योजक तातडीने उद्योग सुरू करण्यास उत्सुक असेल तर त्याच्या नियोजनावर विरजण पडते. मुख्यालय नागपुरात असल्यास मंजुरीची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत, शिवाय छोट्या छोट्या कामांसाठी मुंबईला जावे लागणार नाही. निर्णयकर्ता नागपुरात राहिल्याने मिहान-सेझमध्ये अनावश्यक पडून असलेल्या जागांचा निपटारा तातडीने होईल, असे मत गुंतवणूकदारांनी लोकमतशी बोलताना व्यक्त केले. याकडे एमएडीसीचे अध्यक्ष खुद्द मुख्यमंत्री असल्यामुळे त्यांनी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही याप्रकरणी जातीने लक्ष घालावे, अशी मागणीही गुंतवणूकदारांनी केली आहे.
रोजगार कसा मिळणार?
मिहानमध्ये कंपन्या येत नाहीत, अशा बोंबा मारणाऱ्या नेत्यांचा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर वचक नसल्यामुळे विदर्भात कुणीही अधिकारी येण्यास तयार नाहीत, याची प्रचिती विश्वास पाटील यांच्यामुळे आली आहे. मिहान-सेझचा सर्व कारभार विस्कळीत झाला आहे. पूर्वीचे उपाध्यक्ष व एमडी तानाजी सत्रे यांच्या काळात दोन महिने आणि आता सव्वा महिना असे एकूण सव्वातीन महिने विविध कंपन्यांचे प्रस्ताव पडून आहेत. उद्योग उभारू पाहणाऱ्या कंपन्यांचे अधिकारी दिवसाआड मिहानच्या कार्यालयाला भेट देत आहेत किंवा दूरध्वनीवर विचारपूस करीत आहेत. कंपन्या मोठ्या नाहीत, पण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या हजार लोकांना रोजगार मिळेल, असा या कंपन्यांचा व्याप आहेत.
‘राईट्स’सह हरीपॅकला हवी जागा
पॅकिंग बॉक्स तयार करणाऱ्या नागपुरातील सुमीत ट्रेडिंग कंपनीला एक एकर जागा हवी आहे. या कंपनीचा प्रस्ताव फेब्रुवारीपासून पडून आहे. हर्बल वाईन उत्पादने तयार करणाऱ्या ज्युनिअर अभिषेक हर्बल्स प्रा.लि. कंपनीलासुद्धा एक एकर जागा हवी आहे. या कंपनीला युरोपमधून कंत्राट मिळाला आहे. आयटी कंपनी मुरोदिया कन्सलटन्सी प्रा.लि.ला २.५ एकर जागा, रेल्वेची कंपनी राईट्स लि.ला ६.५ एकर जागा, एचडीपीई पाईप तयार करणाऱ्या हरीपॅक एक्ट्रूशन्स (व्ही) प्रा.लि.ला ५ एकर जागा, फूड प्रोसेसिंगसाठी प्रफुल्ला फूड प्रा.लि.ला १.५ एकर जागा तसेच जयका इन्शुरन्सला मध्यवर्ती सुविधा इमारतीत (सीएफबी) ३५० चौरस फूट जागा हवी आहे. उपरोक्त सात कंपन्यांचे प्रस्ताव कित्येक महिन्यांपासून पडून आहेत.

छोटी-छोटी कामेही मुंबई कार्यालयात
या कंपन्यांसह छोटे-छोटे प्रस्ताव मिहानच्या मुंबई कार्यालयात तानाजी सत्रे यांच्या कार्यकाळापासनूच अडकून आहेत. फेब्रुवारीपासून सुमीत ट्रेडिंगचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. सत्रे यांनी कंपनीतील प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने निकाली काढण्याकडे कधीच लक्ष दिले नाही, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्याच कारणामुळे मोबाईल टॉवरसाठी व्हिओम नेटवर्क आणि इंडस टॉवर्सला मुंबई कार्यालयाकडून साधे ना-हरकत प्रमाणपत्रही मिळाले नाही. या कंपन्यांकडून वारंवार विचारणा होत आहेत.
कॉर्पोरेट कंपन्यांचा बोलबाला
मिहान-सेझमध्ये सध्या मोठ्या कंपन्यांचा बोलबाला आहे. टाटा कंपनीचे टाल आणि टीसीएस हे दोन प्रकल्प, इन्फोसिस, टेक महिन्द्र, लुपिन, रिलायन्स, फ्युचर गु्रप आणि आता ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडियाची (टीसीआय) दोन लाख चौरस फूट जागा अ‍ॅमॅझॉन कंपनीने वेअरहाऊससाठी घेतली आहे. अनिल अंबानी यांच्यासारख्या कॉर्पोरेट घराण्यांना राजकीय आणि प्रशासकीय स्तरावर केवळ ३० दिवसांत जागा दिली जाते. ज्या तत्परतेने मोठ्या कंपन्यांना जागा मिळते, तशीच तत्परता लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी नेते आणि अधिकाऱ्यांनी दाखविली पाहिजे. देशात ७० टक्के लघु आणि मध्यम उद्योग असून कोट्यवधीं लोकांना रोजगार मिळाला आहे. मग अशा कंपन्यांचे प्रस्ताव सरकार दरबारी अनेक महिने का पडून राहतात, हा गंभीर प्रश्न आहे.