काँग्रेस नेते सुनील केदार यांना धक्का; सर्वोच्च न्यायालयाकडून हस्तक्षेप करण्यास नकार!

सुनील केदार यांना काही महिन्यांपूर्वी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ (३) अनुसार आमदार म्हणून सहा वर्षांकरिता अपात्र ठरवण्यात आलं आहे.

Congress Sunil Kedar ( Marathi News ) : विदर्भातील काँग्रेस नेते आणि सावरनेरचे अपात्र आमदार सुनील केदार यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमधील १५० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या सरकारी रोखे खरेदी घोटाळ्यातील दोषसिद्धीला अंतरिम स्थगिती मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्तिद्वय सूर्यकांत व के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने सुनील केदार यांना सध्या तरी दिलासा मिळालेला नाही. मात्र जिल्हा न्यायालयाने केदार यांच्या याचिकेवर सप्टेंबर अखेरपर्यंत आपला निकाल द्यावा, अशा सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आल्या आहेत.

नागपुरातील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी केदार यांना भादंविच्या कलम ४०९ (शासकीय नोकर, आदींद्वारे विश्वासघात), ४०६ (विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तऐवज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज खरे भासविणे) व १२०-ब (कट रचणे) या गुन्ह्यांतर्गत दोषी ठरवून कमाल पाच वर्षे सश्रम कारावास व एकूण १२ लाख ५० हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर जामीन मिळाल्याने सध्या केदार हे तुरुंगाबाहेर आहेत. मात्र कारावासाची शिक्षा दोन वर्षे व त्यापेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांना लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम ८ (३) अनुसार आमदार म्हणून सहा वर्षांकरिता अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यासंदर्भात विधिमंडळ सचिवालयाने २३ डिसेंबर २०२३ रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. 

सुनील केदार यांना ही कारवाई रद्द करण्यासाठी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ते आगामी विधानसभा निवडणूक लढवू शकत नाही. त्यामुळे त्यांनी दोषसिद्धीला स्थगिती मिळविण्यासाठी सर्वप्रथम सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सत्र न्यायालयाने ३० डिसेंबर २०२३ रोजी तो अर्ज नामंजूर केला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ४ जुलै २०२४ रोजी त्यांचा यासंदर्भातील अर्ज फेटाळून लावला. परिणामी, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही आता थेट हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयाला सुनील केदार यांच्या याचिकेसंदर्भात सप्टेंबर अखेरपर्यंत निकाल देण्याचे आदेश दिल्याने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केदार यांना दिलासा मिळतो का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.