ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा गंभीर प्रश्न

येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी व्यक्त करून....

हायकोर्टाचे मत : आरोपीवर दया दाखविण्यास नकार दिला
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : ज्येष्ठ नागरिकांची सुरक्षा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी व्यक्त करून वृद्ध महिलेच्या हत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या आरोपीवर दया दाखविण्यास स्पष्ट नकार दिला.
ज्येष्ठ नागरिक असहाय असतात. त्याचा फायदा घेण्याची प्रवृत्ती गुन्हेगारांमध्ये वाढली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची हत्या करून मुद्देमाल लंपास करण्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. मुलेमुली नोकरी व शिक्षणानिमित्त बाहेरगावी गेल्यानंतर घरामध्ये त्यांचे वृद्ध आई-वडीलच राहात असतात. अशा घरांमध्ये चोऱ्या करणे गुन्हेगारांना सोईचे वाटते. ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्याशी दोन-दोन हात करू शकत नाही. एखाद्याने विरोध केल्यास गुन्हेगार त्यांना ठार मारण्यास मागे-पुढे पाहात नाहीत. निर्जन ठिकाणीदेखील ज्येष्ठ नागरिकांना लुटले जाते. अशा प्रवृत्तीवर वचक निर्माण करण्यासाठी न्यायालयाने दिलेला निर्णय उपयोगी सिद्ध होणारा आहे.
न्यायालयाचा दणका बसलेल्या आरोपीचे नाव योगेश कचरू इघे (३५) असून तो कुंभार टोली येथील रहिवासी आहे. त्याने रामदासपेठेतील डॉ. रेखा राजन भिवापूरकर (७०) यांच्या हत्येचा प्रयत्न केला होता. पतीच्या मृत्यूनंतर त्या घरात एकट्याच राहात होत्या. त्यांचे चिरंजीव आशिष नोकरीसाठी मुंबईत होते तर, कन्या शिल्पा सिव्हिल लाईन्स येथील सासरच्या घरी होत्या. ११ सप्टेंबर २०१३ रोजी मध्यरात्रीनंतर आरोपीने भिवापूरकर यांच्या घरात प्रवेश केला. दरम्यान, तो मुद्देमाल शोधण्यासाठी भिवापूरकर यांच्या शयनकक्षात गेला. त्याचवेळी भिवापूरकर यांना जाग आली असता त्यांना आरोपी उभा दिसला. त्यांनी चौकीदाराला बोलावण्याचा प्रयत्न केला असता आरोपीने त्यांना गप्प करण्यासाठी गळा दाबून त्यांची हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. भिवापूरकर यांनी बोटाचा चावा घेतल्यामुळे आरोपीची पकड सैल झाली. भिवापूरकर यांनी त्याला लाथ मारून दूर पाडले. आरोपी पहिल्या माळ्यावर लपून बसला होता. नागरिक शोधाशोध करीत पहिल्या माळ्यावर पोहोचले असता आरोपी बाहेर पळाला.

आरोपीची शिक्षा कायम
२७ जुलै २०१५ रोजी सत्र न्यायालयाने आरोपीला भादंविच्या कलम ३०७ अंतर्गत पाच वर्षे तर, कलम ३९२ अंतर्गत तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. तसेच, दया दाखविण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी आरोपीची ही विनंती व अपील फेटाळून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील राजेश नायक यांनी बाजू मांडली.