-तर एसएनडीएलचा करार रद्द करू !

By Admin | Updated: December 12, 2015 06:00 IST2015-12-12T06:00:38+5:302015-12-12T06:00:38+5:30

एसएनडीएल फ्रेंचायसीतील त्रुटी दूर करून सादर केलेल्या अहवालाचे आॅडिट केले जाईल. त्रुटी पूर्ण दूर करण्यासाठी

-Send SNDL's contract! | -तर एसएनडीएलचा करार रद्द करू !

-तर एसएनडीएलचा करार रद्द करू !

नागपूर : एसएनडीएल फ्रेंचायसीतील त्रुटी दूर करून सादर केलेल्या अहवालाचे आॅडिट केले जाईल. त्रुटी पूर्ण दूर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा वेळ देण्यात येईल. चौकशी समितीला यानंतरही दोष आढळले तर नोटीस देण्यात येईल. सूचनांची अंमलबजावणी न केल्यास एसएनडीएलसोबतचा करार रद्द करण्यासंबंधी कारवाई करण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
नागपूर शहरातील महाल, सिव्हिल लाईन्स, गांधीबाग विभागात साडेचार लाख ग्राहकांना विद्युत पुरवठा करण्याची जबाबदारी एसएनडीएलवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र एसएनडीएलविरुद्ध नागरिकांच्या तक्रारी सतत वाढतच आहे. त्यामुळे ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली. या समितीतील आर. बी. गोयनका, गौरी चंद्रायण, एस. एम. मडावी या त्रिसदस्यीय समितीने चौकशी करून त्रुटी काढल्या. त्यानंतरही एसएनडीएलला मुदत देण्यात आली. याबाबत पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केला असता, पुन्हा काही त्रुटी आढळून आल्यास टर्मिनेशन नोटीस देण्यात येऊन करार रद्द करण्यात येईल, असे ऊर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

आता कृपा कशासाठी?
४काँग्रेस शासनाच्या कार्यकाळात भाजप नेत्यांनी तुळशीबाग येथे एसएनडीएलच्या विरोधात जोरदार आंदोलन करीत ‘एसएनडीएल को भगाओ, नागपूर बचाओ’चा नारा दिला होता. विशेष म्हणजे त्या आंदोलनात विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेसुद्धा सहभागी झाले होते. आता भाजपची सत्ता आहे. मग आता का आंदोलन केले जात नाही, एसएनडीएलसोबतचा करार का रद्द केला जात नाही, एसएनडीएलवर कृपा कशासाठी, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.

महसूलमंत्र्यांची विरोधकांवर टीका
४शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस गंभीर नसून त्यांना केवळ सभागृहात गोंधळ घालायचा आहे. त्यांना या प्रश्नावर केवळ राजकारण करायचे आहे, अशी टीका महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याची घोषणा करावी, ही विरोधकांची मागणी राजकारणासाठी आहे. त्यांनी गेले पाच दिवस विधिमंडळाचे कामकाज होऊ दिले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचा कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाला. तेवढे पैसे वाचले असते तर शेतकऱ्यांसाठी निदान तेवढ्या रुपयांचे पॅकेज घोषित करता आले असते, असेही खडसे म्हणाले.

Web Title: -Send SNDL's contract!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.