पतीकडील वसुलीसाठी पत्नीची मालमत्ता जप्त करणे अवैध :हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

पतीवरील दंड वसूल करण्यासाठी पत्नीच्या नावावर असलेली मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी एका प्रकरणात दिला.

ठळक मुद्दे तहसीलदाराची वादग्रस्त कारवाई रद्द

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पतीवरील दंड वसूल करण्यासाठी पत्नीच्या नावावर असलेली मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांनी एका प्रकरणात दिला.यासंदर्भात खापा (पेठ), ता. सावनेर येथील शालू गोखे यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. गोखे यांचे पती योगेश्वर हे रेतीचे अवैध उत्खनन व वाहतूक करतात. या प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध विविध फौजदारी प्रकरणे दाखल आहेत. दरम्यान, २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी सावनेर तहसीलदारांनी योगेश्वर यांच्यावर ३ कोटी ६२ लाख १ हजार ४०० रुपयाचा दंड ठोठावला व ही रक्कम जमीन महसूल म्हणून वसूल करण्यासाठी ७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी शालू यांच्या नावावर असलेले दोन भूखंड व दोन वाहने जप्त करण्याची नोटीस जारी केली. त्यावर शालू यांचा आक्षेप होता. लॉजिस्टिक व्यवसायातून मिळालेल्या उत्पन्नातून भूखंड व वाहनांची खरेदी केली. त्यासोबत पतीचा काहीच संबंध नाही. त्यामुळे पतीकडील वसुलीसाठी आपल्या नावावरील मालमत्ता जप्त करता येणार नाही. तहसीलदारांनी एकतर्फी कारवाई केली. त्यामुळे ती कारवाई अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, असे शालू यांचे म्हणणे होते.सरकारने उत्तर दाखल करून कारवाईचे समर्थन केले होते. पती-पत्नी मिळून व्यवसाय करतात. मालमत्ता पत्नीच्या नावावर असली तरी ती पतीनेच खरेदी केली आहे, असे सरकारचे म्हणणे होते. न्यायालयाने कायदेशीर तरतुदी लक्षात घेता सरकारची बाजू अमान्य केली. तसेच, तहसीलदाराची कारवाई अवैध ठरवून रद्द केली व त्यांना कायद्यानुसार अन्य कारवाई करण्याची मुभा दिली.निर्णयातील निष्कर्षवसुलीच्या प्रकरणात पत्नी प्रतिवादी नसून तिच्याविरुद्ध कोणता आदेशही जारी झाला नाही. तिच्या नावावरील वाहने अवैध वाहतुकीसाठी वापरली जात होती, असेही कुणाचे म्हणणे नाही. दंड वसूल करण्यासाठी केवळ दोषी व्यक्तीची मालमत्ता जप्त करून ती विकता येते. त्या व्यक्तीच्या पत्नीची मालमत्ता जप्त करता येत नाही. भूखंड व वाहने पत्नीने स्वत: खरेदी केले की तिच्या पतीने हा वादाचा मुद्दा असून या प्रकरणात त्यावर न्यायनिवाडा करता येणार नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने या निर्णयात नोंदविला.