सरसंघचालकांच्या सुरक्षा रक्षकांची मनपाला चिंता

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना केंद्र्र सरकारकडून झेड प्लस सुरक्षा दिली जाणार आहे.

नागपूर :राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना केंद्र्र सरकारकडून झेड प्लस सुरक्षा दिली जाणार आहे. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सीआयएसएफ विभागाकडे देण्यात आली आहे. संघ मुख्यालयापासून जवळच्या भागात सुरक्षा ताफ्यातील जवानांच्या निवासाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. यासाठी जागेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. परंतु उंटखाना येथील महापालिके ची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर माध्यमिक शाळा व ज्युनियर कॉलेजची इमारत उपलब्ध केली जाणार आहे.
शाळा व कॉलेजची जागा वार्षिक ४,७२,९१५ रुपये भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करण्याचा प्रस्ताव आहे. मनपाच्या २० जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. परंतु या प्रस्तावाला विरोधी सदस्यांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे नगरसेवक योगेश तिवारी यांनी या निर्णयाच्या विरोधात तयारी सुरू केली आहे. सीआयएसएफने निवासासंदर्भात संघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे. त्यानंतर भाडेतत्त्वावर जागा उपलब्ध करण्याबाबतचा प्रस्ताव मनपाकडे पाठविण्यात आला. संघ परिवारासंदर्भातील मुद्दा असल्याने भाजप नेतृत्वातील मनपातील सत्तारूढ नागपूर विकास आघाडी जागा उपलब्ध करण्यासाठी कामाला लागली आहे.
घाईघाईत उंटखाना येथे वर्ग भरत असतानाही येथील प्राथमिक शाळा भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. सभागृहाची मंजुरी मिळण्यापूर्वीच मनपाच्या मालमत्ता विभागाने शाळा इमारत भाड्याने देण्याला सहमती दिल्याची माहिती आहे. या शाळेत इयत्ता १ ते ४ मध्ये ३७ विद्यार्थी आहेत. या शाळेचा तळमजला व पहिला मजला अशी ४९२. ६२ चौ.मी. इमारत उपलब्ध केली जाणार आहे.
पाच वर्षांसाठी हा करार केला जाणार आहे. सीआयएसएफचे डप्युटी इन्स्पेक्टर जनरल यांनी यासंदर्भात मनपाला पत्र पाठविले आहे. एक वर्षाचे भाडे अनामत रक्कम म्हणून मनपाकडे जमा करावी. भाड्यात दरवर्षी १० टक्के वाढ करण्यात येईल. वीज व पाण्याचे बिल सीआयएसएफला भरावे लागेल, अशा शर्ती मनपाने घातल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

विद्यार्थी कसे शिकणार ?
शाळेत सीआयएसएफ जवानांच्या निवासाची व्यवस्था केल्यास बंदुकधारी जवानामुळे या शाळेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर परिणाम होईल. त्यांना शिक्षण घेता येणार नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे नगरसेवक योगेश तिवारी व या परिसरातील नागरिकांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला आहे.