नागपूर जिल्हा परिषदेत बोगस कर्मचाऱ्यांची शोधमोहिम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदिवासींची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून नोकऱ्या बळकाविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हुडकून काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेने जोरदार प्रयत्न चालविले आहे़ ३१ डिसेंबरपर्यंत शासनाला ही सर्व माहिती पाठवायची आहे़

ठळक मुद्देशासनादेशानुसार याद्या तयार करणे सुरू

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदिवासींची खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून नोकऱ्या बळकाविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हुडकून काढण्यासाठी जिल्हा परिषदेने जोरदार प्रयत्न चालविले आहे़ ३१ डिसेंबरपर्यंत शासनाला ही सर्व माहिती पाठवायची आहे़एकट्या पंचायत विभागात पाच कर्मचारी बोगस असल्याचे आढळल्याची माहिती आहे़ सामान्य प्रशासन विभागामध्ये हा सर्व तपशील संकलित होत आहे़ यासाठी स्वतंत्र डेक्सची निर्मिती करण्यात आली आहे़ स्थानिक जिल्हा परिषदेत १७ कर्मचारी असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता़ परंतु, ही संख्या आता अधिक वाढण्याची शक्यता आहे़ अनुसूचित जमातीच्या आरक्षित जागेवर तत्कालीन परिस्थितीत खोटी कागदपत्रे बनवून अनेकांनी नोकऱ्या लाटल्या होत्या़ त्यातील अनेक कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती झाली तर काही प्रशासनात कार्यरत आहे़ त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ११ महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती़ मात्र, यापुढे त्यांना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असे बजावण्यात आले़ याविषयीची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातसुद्धा रिट याचिका दाखल होती़ यावर २८ ऑगस्ट २०१८ ला निर्णय झाला़ तोच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवत ३१ डिसेंबरपर्यंत अशा कर्मचाऱ्यांना हुडकून काढा आणि त्यांच्या सेवा समाप्त करा, असे निर्देश दिले होते़ त्यानुसार ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे़ जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाच्या आस्थापना विभागात याविषयीची लगबग प्रकर्षाने पहायला मिळते़ नेमके किती कर्मचारी बोगस आहे, याचा आकडा ३१ डिसेंबरलाच समोर येईल़