श्रीसूर्यामध्ये एसडीओ सक्षम अधिकारी

श्रीसूर्या गुंतवणूकदार फसवणूकप्रकरणात नागपूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याची (एसडीओ) सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या गृह विभागाने ३० जून रोजी

हायकोर्टात माहिती : गृह विभागाचा जीआर
नागपूर : श्रीसूर्या गुंतवणूकदार फसवणूकप्रकरणात नागपूरच्या उपविभागीय अधिकाऱ्याची (एसडीओ) सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या गृह विभागाने ३० जून रोजी यासंदर्भात जीआर काढला आहे. सरकारी वकिलाने आज, मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ही माहिती दिली.
‘महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हित व संरक्षण कायदा-१९९९’ अनुसार गुंतवणूकदारांच्या फसवणूकप्रकरणात राज्य शासनाने सक्षम अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. परंतु, श्रीसूर्या प्रकरणात अनेक महिने लोटूनही सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. यामुळे शीतल धिरडे यांनी रिट याचिका दाखल केली होती. धिरडे यांनी श्रीसूर्या इन्व्हेस्टमेंट कंपनीत ३६ लाख २८ हजार ५०० रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. उद्देश पूर्ण झाल्यामुळे न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व विश्वास जाधव यांनी याचिका निकाली काढली आहे.
गुंतवणूकदारांच्या फसवणूकप्रकरणात कायद्यानुसार सक्षम अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी लागते. हा अधिकारी उपजिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरच्या श्रेणीचा असतो. नियुक्ती झाल्यानंतर सक्षम अधिकारी गुंतवणुकीच्या रकमेची वसुली व इतर आवश्यक कारवाईसाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज दाखल करतो. श्रीसूर्या समूहांतर्गत गुंतवणूक कंपनीसह बांधकाम, दूध, रेस्टॉरेंट्स, व्यायामशाळा, परिवहन, रुग्णालये, विमा इत्यादी विविध व्यवसाय आहेत. समूहाचा अध्यक्ष समीर सुधीर जोशी व संचालिका पल्लवी समीर जोशी यांनी १८ महिन्यांत रक्कम दुप्पट करून देणे, २५ महिन्यांपर्यंत गुंतवणुकीवर १५० टक्के व्याज देणे अशा विविध आकर्षक योजनांचे आमीष दाखवून हजारो गुंतवणूकदारांची शेकडो कोटी रुपयांनी फसवणूक केली आहे. जोशी दाम्पत्य चर्चासत्र व एजेंट्सच्या माध्यमातून योजनांचा प्रचार करीत होते. जोशी दाम्पत्याविरुद्ध राणा प्रतापनगर पोलीस ठाण्यात गेल्या १४ सप्टेंबर रोजी भादंविच्या कलम ४२०, ३४ व महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंबंध संरक्षण कायद्याच्या कलम ३ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. प्रशांत गोडे यांनी बाजू मांडली.(प्रतिनिधी)