निशांत वानखेडे
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता ६ ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांची संख्या १०० पेक्षा अधिक असेल तर त्या शाळांना क्रीडा, चित्रकला आणि कार्यानुभव विषयाच्या निदेशकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या शिक्षकांची नियुक्ती कंत्राटी तत्वावर असेल. मात्र कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा हे विषय शिकण्याचा अधिकार नाही का, असा सवाल उपस्थित हाेत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या निर्देशानुसार बालकांच्या माेफत व सक्तिच्या शिक्षण कायद्या अंतर्गत इयत्ता ६ वी ते ८ वीच्या वर्गातील ज्या शाळांमध्ये १०० पेक्षा जास्त पटसंख्या आहे, त्या शाळांमध्ये कला शिक्षण, शारीरिक शिक्षण व आराेग्य आणि कार्यशिक्षण विषयांकरीता कंत्राटी तत्वावर शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या शिक्षकांना तासिकानुसार मानधन दिले जाईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये केंद्र पुरस्कृत सर्व शिक्षा अभियान याेजनेमध्ये केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेप्रमाणे अंशकालिन निदेशकांची नियुक्ती कंत्राटी तत्वावर करण्याचा धाेरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयावर शिक्षक संघटनांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. ज्या शाळांमध्ये १०० पेक्षा कमी पटसंख्या असेल तेथील विद्यार्थ्यांना कला, शारीरिक शिक्षण व कार्यानुभव शिकण्याचे अधिकार नाहीत का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थीच शिक्षण घेत असतात. त्यामुळे माेफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार त्यांनाही आहे, या शिक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी केली जात आहे. हा निर्णय कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांसाठी अन्यायाकारक असल्याच आराेप केला जात आहे.
"स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये १०० विद्यार्थ्यांकरिता कला, क्रीडा, कार्यानुभवांचे अंशकालीन निदेशक नियुक्त करणे हे धोरण स्वागतार्ह आहे. पण शंभर पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या ज्या शाळांमध्ये आहे त्या गोरगरीब, शेतकऱ्यांच्या, मजुरांच्या मुलांना कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिकण्याचा अधिकार नाही का? कमी पटसंख्येच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी खेळाडू, चित्रकार, गायक बनायचेच नाही का ? शिक्षण विभागाने आता आरटीई ॲक्ट ऐवजी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा ही विचार करून जी.आर. निर्गमित करावे."
- अनिल शिवणकर, अध्यक्ष पूर्व विदर्भ, भाजप शिक्षक आघाडी
जिल्ह्यातील केवळ दाेनच शाळांना लाभया निर्णयाचे काही लाेक स्वागत करीत असले तरी सत्य वेगळेच आहे. शासनाचा हा निर्णय नागपूर जिल्ह्यात केवळ दाेन शाळांना लाभदायक ठरेल. ११८ पटसंख्या असलेली चानकापूर उच्च प्राथमिक शाळा आणि पाचगाव उमरेडची जिल्हा परिषद हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय, जिथे इयत्ता ६ ते ८ वीची १०६ पटसंख्या आहे.