आरटीई प्रवेशासंदर्भात शाळांची मनमानी सुरूच

शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत नागपुरात ४०५८ विद्यार्थ्यांना २९१ शाळांमध्ये प्रवेश देणे अपेक्षित होते.

नागपूर : शिक्षणाचा हक्क कायद्यांतर्गत नागपुरात ४०५८ विद्यार्थ्यांना २९१ शाळांमध्ये प्रवेश देणे अपेक्षित होते. मात्र, शाळांच्या मनमानीमुळे या कायद्याला हरताळ फासला जात आहे. मुख्यमंत्र्यापासून, शिक्षणाधिकाऱ्यांपर्यंत कारवाईचा इशारा दिल्यानंतरही शाळांनी त्यांच्या इशाऱ्यांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविल्या आहे. आजही हजारो पालकांच्या प्रवेशासंदर्भातील तक्रारी प्रलंबित असून, येत्या २९ तारखेला शिक्षण विभाग बाल हक्क समितीपुढे नेमक्या किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला, याची माहिती देणार आहे. दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही प्रवेशाच्या सुरू असलेल्या घोळामध्ये हस्तक्षेप करावा, असे शिक्षण उपसंचालकांनी बाल हक्क समितीला कळविले आहे.
‘आरटीई’च्या ‘आॅनलाईन’ सोडतीमध्ये नंबर लागूनदेखील अनेक नामांकित शाळांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिला आहे. कोणी ‘एन्ट्री पॉईन्ट’चे कारण दाखविले तर अनेकांनी पालकांकडून विविध नावांखाली शुल्काची मागणी केली आहे. आरटीईच्या नियमात ठरवून दिलेल्या किलोमीटरचा आधार घेत, काही शाळांनी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारले आहे. अशा अनेक तक्रारीची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी शाळांवर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देशच दिले होते. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना शिक्षण उपसंचालकांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांना बाल हक्क समितीने दणका दिला होता. शाळांविरुद्ध बाल न्याय अधिनियम व ‘आरटीई’च्या नियमांनुसार कारवाई करण्यात येईल असा इशारा दिला होता. या इशाऱ्यांची काही शाळांनी अद्यापही दखल घेतली नाही. पालकांच्या तक्रारी सतत सुरू आहे.
शाळांच्या आडमुठेपणाच्या धोरणाबाबत काही पालक आणि ‘आरटीई अ‍ॅक्शन कमिटीने बाल हक्क समितीकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार समितीने आरटीईच्या अंमलबजावणीसंदर्भात विस्तृत माहिती द्यावी, असे निर्देश बालकल्याण समितीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला दिले होते. या नोटीसला उत्तर देताना शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने आरटीई अंमलबजावणीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असल्याचे म्हटले आहे.
यात त्यांनी शहरातील प्रवेशासाठी महापालिका व ग्रामीण भागातील प्रवेशासाठी जिल्हा परिषदेने हस्तक्षेप करावा असे म्हटले आहे. यासंदर्भात शासनाचा जीआरसुद्धा आहे. मात्र यासंदर्भात मनपा व जिल्हा परिषद अनभिज्ञ असल्याचे दिसते.(प्रतिनिधी)