न्यायालयात गेल्याशिवाय शाळांना पर्याय नाही

नागपूर : राज्यातील खाजगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा कोरोनामुळे वर्षभरापासून बंद आहेत. पालकांकडून फी न भरण्यात आल्याने शाळा आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. २०१७-१८ पासून आरटीईची प्रतिपूर्ती शाळांना मिळाली नाही. शालेय शिक्षण विभागाकडून उपाययोजना होताना दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. विदर्भातील शाळांनी एकत्र येऊन न्यायालयात दाद मागावी, असा सूर आरटीई फाउंडेशनच्या संमेलनात सहभागी झालेल्या संस्थाचालकांनी आळवला.

फाऊंडेशनतर्फे हुडकेश्वर रोडवरील सभागृहात संमेलनाचे आयोजन केले होते. अध्यक्षस्थानी डॉ. एस.सी. गुल्हाने, प्रमुख अतिथी अ‍ॅड. बारंगे, राजाभाऊ टांकसाळे, अवंतिका लेकुरवाळे, खेमराज कोंडे, नरेश भोयर उपस्थित होते. यावेळी आरटीई फाऊंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. सचिन काळबांडे म्हणाले की, केंद्र सरकारकडून राज्याला ४४०१ कोटी रुपये मिळाले; पण राज्य सरकार ४८४ कोटी रुपयेच मिळाल्याचे सांगते. आरटीईचे ३९१६ कोटी रुपये कुठे गहाळ झाले, असा सवाल यावेळी त्यांनी केला.

जोपर्यंत ४ वर्षांतील आरटीईची प्रतिपूर्ती मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही प्रवेश देणार नाही, असा ठराव संमेलनात मंजूर करण्यात आला. संमेलनासाठी उपाध्यक्ष राम वंजारी, सचिव अर्चना धबाले यांचे सहकार्य लाभले. यावेळी मधुकर दवलेकर, गजानन उमरेडकर, राजेंद्र अतकर, रमेश डोकरीमारे, प्रदीप सुतोने, संजय बोम्बटकर, दीपिका ठाकूर, मुकेश अग्रवाल, राजेश नंदापुरे, रिता पाटील, विजय अगडे, आशिष वरघने, संदीप सुखदेवे, नवलचंद वासनिक, दिलीप हिंगणेकर, अर्चना देवतळे, सुभाष धरमठोक आदी उपस्थित होते.