नागपूर : अनुसूचित जमातीच्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत, अथवा जे लोक मातीच्या घरात, झोपड्यांत राहतात अशा लोकांसाठी आदिवासी विकास विभाग ‘शबरी घरकूल योजना’ राबविते. नागपूर शहरात २०१६ पासून घरकुलांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. राज्य सरकारने शबरी घरकूल योजनेचा लक्ष्यांक जाहीर केला आहे. नागपूर जिल्ह्याला ५,५७० घरकुलांचा लक्ष्यांक दिला आहे. परंतु यात शहरात राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांना वगळले आहे.
आदिवासी विकास विभागाने शबरी आदिवासी घरकूल योजनेत ग्रामीण आणि शहरी आदिवासींमध्ये भेदभाव केल्याचा आरोप अनुसूचित जमातीच्या समाज संघटनांकडून होत आहे. नागपूर शहरामध्ये २०१६ मध्ये काही शहरी लाभार्थ्यांना ह्या योजनेचा लाभ मिळाला. मात्र, त्यानंतर निधीअभावी ही योजना राबविण्यात आली नाही. प्रकल्प कार्यालयात अनेक अर्ज २०१६ पासून प्रलंबित आहेत.
यासाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, नागपूर विभागाने वारंवार पत्रव्यवहार व पाठपुरावा केला. आदिवासी विकासमंत्र्यांशी चर्चा केली. शबरी घरकूल योजनेचा लक्ष्यांक वाढवून शहरी स्लम भागातील आदिवासी जनतेलासुद्धा या योजनेचा लाभ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२३ ला निर्गमित शासन निर्णय काढून नागपूर जिल्ह्याचा लक्ष्यांक ५७० वरून ५,५७० करण्यात आला. परंतु या शासन निर्णयात ग्रामीण क्षेत्रातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लक्ष मर्यादेत आहे, केवळ अशाच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात यावा, असा उल्लेख केला आहे. यात शहरात राहणाऱ्यांना याचा लाभ दिला गेला नाही.
यासंदर्भात आदिवासी विकास परिषद, नागपूर विभागाचे शिष्टमंडळ उपमुख्यमंत्र्यांना भेटले. भेदभावपूर्ण योजनेची माहिती दिली, तरीसुद्धा २ जून २०२३ च्या आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये शहरी स्लम भागातील आदिवासींसाठी तरतूद करण्यात आली नाही. शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये ३ लाखांवर अनुसूचित जमातीचे लोक राहतात. परंतु त्यांच्यासाठी घरकुलाची योजना नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.