सतीश उके यांना दोन महिने कारावासाची शिक्षा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अ‍ॅड. सतीश उके यांना फौजदारी अवमानना प्रकरणात दोन महिने साधा कारावास व दोन हजार रुपये दंड

हायकोर्ट : ३ मार्चपर्यंत आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी अ‍ॅड. सतीश उके यांना फौजदारी अवमानना प्रकरणात दोन महिने साधा कारावास व दोन हजार रुपये दंड आणि दंड न भरल्यास १५ दिवस अतिरिक्त साधा करावास अशी शिक्षा सुनावली. उके यांचे वय कमी असल्याने व त्यांच्याविरुद्ध प्रथमच फौजदारी अवमाननेचे आरोप सिद्ध झाल्यामुळे केवळ दोन महिने साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावत असल्याचे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले.
न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांचे विशेष न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने उके यांना फौजदारी अवमाननेसाठी सोमवारीच दोषी ठरविले होते. परंतु, अजामीनपात्र वॉरन्ट बजावल्यानंतरही उके न्यायालयात उपस्थित राहिले नव्हते. परिणामी न्यायालयाने त्यांना आणखी एक संधी देत आज, मंगळवारी शिक्षेवर सुनावणी निश्चित केली होती व उके यांना सकाळी १०.३० वाजता न्यायालयात उपस्थित राहून शिक्षेवर बाजू मांडण्यास सांगितले होते. असे असतानाही उके न्यायालयात हजर झाले नाही.

परिणामी न्यायालयाने निर्णयाचा उर्वरित भाग पूर्ण करून उके यांना वरीलप्रमाणे शिक्षा सुनावली. तसेच, उके यांना ३ मार्चपर्यंत पोलीस ठाण्यात आत्मसमर्पण करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाने वकिलाला फौजदारी अवमाननेसाठी दोषी ठरवून शिक्षा सुनावण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे विधी क्षेत्रात बोलले जात आहे. विद्यमान न्यायमूर्ती, न्यायालयीन अधिकारी व सरकारी वकिलांवर वारंवार निरर्थक आरोप करण्याची उके यांची सवय लक्षात घेता न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध स्वत:च फौजदारी अवमानना याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने उके यांना शिक्षा सुनावल्यानंतर ही याचिका निकाली काढली. उके यांच्यातर्फे अ‍ॅड. बिजयकृष्ण अधिकारी तर, शासनातर्फे अतिरिक्त वकील केतकी जोशी यांनी बाजू मांडली.

निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे
सुनावणीच्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची मेमरी चिप सीलबंद करून न्यायिक प्रबंधक कार्यालयात जमा करण्याचा व ही चिप न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणालाही न देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
उके हे स्वत: न्यायिक प्रबंधक कार्यालयात येतील तेव्हाच त्यांना या निर्णयाची प्रमाणित प्रत देण्यात यावी, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
उके यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना याचिका दाखल करण्याचा आदेश देणाऱ्या एकल न्यायपीठाने ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत उके यांना विद्यमान न्यायमूर्ती, न्यायालयीन अधिकारी व सरकारी वकील यांच्याविरुद्ध कोणतेही प्रकरण दाखल करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. हा आदेश विशेष न्यायपीठाने पुढे लागू ठेवला आहे.