नागपूर : प्रशासकीय कामात गैरवर्तन तसेच दस्त नोंदणी प्रक्रियेत शासनाच्या महसूलाचे नुकसान केल्याप्रकरणी सावनेर येथील दुय्यम निबंधक संजना एस. जाधव यांना निलंबित करण्यात आले आहे. राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांनी ही कारवाई केली.
जाधव यांच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे शासनाच्या १२ लाख ६१ हजार २७१ रुपयांचा महसूल बुडाल्याचा प्राथमिक ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.
सावनेरचे आ. आशिष देशमुख, माजी आमदार सुधाकर कोहळे व स्थानिक नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेत २८ ऑगस्ट रोजी राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सावनेर येथील दुय्यम निबंधक श्रेणी-१ कार्यालयाची अचानक पाहणी केली होती. या पाहणीत कार्यालयात केवळ एक कंत्राटी व्यक्ती हजर असल्याचे पाहून ‘यापेक्षा आणखी कोणता वाईट अनुभव लोकांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून घ्यावा?’ असा उद्विग्न सवाल बावनकुळे यांनी केला होता.
तसेच येथे खासगी व्यक्ती कार्यालयीन कामकाज करत असल्याचे निर्दशनास आले होते. यावर बावनकुळे यांनी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक रवींद्र बिनवडे यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधत संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, नोंदणी उपमहानिरीक्षक व मुद्रांक उपनियंत्रक नागपूर विभाग यांनी जाधव यांच्यासंदर्भातील तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन केली होती.
या समितीमार्फत जाधव यांच्या कार्यकाळातील जुलै ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीतील झालेल्या दस्त व्यवहारांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत ७ दस्तऐवजात मुद्रांक शुल्क ११ लाख ७५ हजार ९६१ व नोंदणी पोटी ८५ हजार ३१० रुपये असे एकूण १२ लाख ६१ हजार २७१ इतक्या शासन महसूलाचे नुकसान झाल्याचा ठपका चौकशी समितीने ठेवला आहे.
बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे यांनीही सावनेर दुय्यम निबंधक कार्यालयात येऊन तक्रारकर्त्यांचा जबाब नोंदविला होता. यावेळी नोंदणी उपमहानिरीक्षक साहेबराव दुनोडे, मुद्रांक जिल्हाधिकारी संजय तरासे यांच्या उपस्थितीत अनेक नागरिकांनी तोंडी व लिखित स्वरूपात जाधव यांच्याविरुद्ध तक्रारी केल्या होत्या. या चौकशी अहवालाच्या आधारे नोंदणी उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) अभयसिंह मोहिते यांच्या स्वाक्षरीने जाधव यांच्या निलंबनाचा आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.
‘लोकमत’नेही वेधले होते लक्ष
सावनेरच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयाच्या चुकीच्या दस्तनोंदणी प्रकारामुळे मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने १० डिसेंबर २०२४ रोजी अंकात ‘सावनेरच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयात चाललंय तरी काय?’ या मथळ्याखाली प्रकाशित करित जिल्हा प्रशासन व स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले होते, हे विशेष.