राज्यकर्त्यांनी स्वार्थासाठी सरकारी डेअरी बंद पाडल्या
By Admin | Updated: June 5, 2017 01:48 IST2017-06-05T01:48:53+5:302017-06-05T01:48:53+5:30
नागपूरची शासकीय डेअरी बंद होती. नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेतल्याने ती आता सुरू झाली.

राज्यकर्त्यांनी स्वार्थासाठी सरकारी डेअरी बंद पाडल्या
मुख्यमंत्री फडणवीस यांची टीका : प्रत्येक जिल्ह्यातील डेअरी जिवंत करणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूरची शासकीय डेअरी बंद होती. नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घेतल्याने ती आता सुरू झाली. यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांनी स्वत:च्या डेअरी उघडल्या व सरकारच्या बंद पाडल्या. त्यांनी स्वत:चा फायदा पाहिला. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्याचे हित साधले गेले नाही, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. शेतकरी संपात दूध रस्त्यावर फेकून निषेध केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले हे वक्तव्य संपाच्या आडून नेम साधणाऱ्या विरोधकांना चिमटे काढणारे आहे.
मदर डेअरी व राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्ड यांच्या
संयुक्त विद्यमाने नागपूर डेअरी संयंत्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात करण्यात आले. या वेळी केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंग, केंद्रीय भृपूष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, राज्याचे कृषी व फलोत्पादन मंत्री पांडुरंग फुंडकर, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाचे अध्यक्ष दिलीप राठ, व्यवस्थापकीय संचालक शिवा नागराजन, आ. सुधाकर देशमुख, डॉ. मिलिंद माने, डॉ. आशिष देशमुख, मलिकार्जुन रेड्डी, महापौर नंदा जिचकार, जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर, विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांच्यासह मोठ्या संख्येने दूध उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाने (एनडीडीबी) विदर्भ- मराठवाड्यातील तीन हजार गावात काम सुरू केले आहे. बोर्डाने चांगली व्यवस्था उभी केली आहे. येथे पारदर्शी कारभार असून भ्रष्टाचाराला वाव नाही. भविष्यात आपल्याला मोठे नेटवर्क उभारायचे असून प्रत्येक जिल्ह्यातील डेअरी जिवंत केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. एनडीडीबीमार्फत प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन कृत्रिम रेतनाने जनावरांच्या दर्जेदार प्रजाती तयार केल्या जातील. पशुखाद्य तयार करण्यासाठी शेतकरी गटाला मदत दिली जाईल. एवढेच नव्हे तर शहरामंध्ये दूध वितरणासाठी ‘मिल्क बूथ’ उभारण्याकरिता प्रत्येक शहरात जागा उपलब्ध करून देण्याचा आदेश नगर विकास विभागाला सांगून काढला जाईल, अशी घोषणाही त्यांनी केली.
कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी विदर्भ व मराठवाडा हा आत्महत्याग्रस्त प्रदेश असल्याचे सांगून विदर्भ डेअरी विकास बोर्डाने हे दोन्ही विभाग आपल्याकडे घेऊन दूध उत्पादनात क्रांती करावी, असे आवाहन केले. सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करीत आहे, असे सांगत काही राजकीय मंडळी सरकारला बदनाम करू पाहत आहेत, असा आरोप पशुपालन व शेती विकास मंत्री महादेव जानकर यांनी केला.
विरोधकांनी शेतकऱ्यांसाठी घोषणा केल्या, कृती नाही : राधा मोहन सिंह
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आठ लाख शेतकऱ्यांना सॉईल हेल्थ कार्ड दिले. जैविक शेतीचे क्षेत्र २० लाख हेक्टरपर्यंत पोहचले आहे. यावर्षी सूक्ष्म सिंचनावरील बजेट वाढविण्यात आले आहे. आम्हाला शेतकऱ्यांना सशक्त करायचे आहे. विरोधकांनी ते सत्तेत असताना शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी नारे दिले, घोषणा केल्या. पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली नाही, अशी टीका केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह यांनी केली.
ते म्हणाले, वाजपेयी सरकारने २००४ मध्ये शेतकरी आयोग नेमला. २००७ मध्ये आलेल्या अहवालात गुंतवणुकीच्या दीडपट मिळकत व्हावी, अशी शिफारस केली होती. मात्र, ती नंतरच्या सरकारने लागू केली नाही. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दीडपट नफा देण्याचे वक्तव्य करताच काही लोकांना पोटदुखी झाली आहे. आता ते हमी भाव वाढेल तर मिळकत वाढेल, अशी भूमिका मांडत आहेत. १० वर्षे सत्तेत असताना त्यांना या बाबीचा विसर का पडला होता, असा सवाल त्यांनी केला. पूर्वीचे सरकार केमिकल कंपन्यांना युरिया देत होते.
पंतप्रधान मोदी यांनी युरिया निम कोटेड केला. यामुळे योग्य दरात, योग्य वेळी शेतकऱ्यांना युरिया मिळू लागला आहे. त्यांच्या काळात जेव्हा शेतकऱ्यांना युरिया मिळत नव्हता तेव्हा हे राजकुमार कुठे होते, जे आता शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन खाटेवर झोपण्याचे नाटक करीत आहेत, अशी टीका त्यांनी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे नाव न घेता केली.
विदर्भात दूध क्रांती होईल : गडकरी
नितीन गडकरी म्हणाले, नागपूर डेअरीचा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आपण वर्र्षभरात दिल्ली येथे सात बैठका घेतल्या. गुजरातमध्ये जाऊन राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. नागपूर डेअरी बंद होती. आता तेथे नवीन मशीन लागली आहे. केंद्र सरकारने येथील दूध विकास प्रकल्पासाठी ६५० कोटींचे अनुदान दिले आहे. मुख्यमंत्री बजेटमधून आणखी निधी देण्यास तयार आहेत. २०१९ पर्यंत येथे दोन लाख लिटर दूध संकलित होईल. मात्र, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाने शेतकऱ्यांना सहकार्य केले तर ते सहा महिन्यातच दोन लाख लिटर दूध उपलब्ध करून देऊ शकतात. विदर्भात दूध क्रांती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. शहरात ४० ठिकाणी मदर डेअरीचे स्टॉल लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी महापालिकेचे आभार मानले.